काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्ने प्रयोजनमा अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
मतदाता नामावली ऐन, २०७३ र अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बमोजिम तयार गरिएको कार्यक्रम आयोगको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार पुस १९ देखि माघ १८ गतेसम्म अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुने मतदाताको विवरण सम्बन्धित निकायका कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरी प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
प्राप्त विवरणका आधारमा प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीले विवरण प्रकाशन, त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया, संशोधित अस्थायी नामावली प्रकाशन, दाबी–विरोधका निवेदन संकलन तथा जाँचबुझ गरी अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्य अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ ।
अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ८ अनुसार जिल्ला अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछ ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत आयोगबाट प्रकाशन भएको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारी, सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, व्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सदस्य, कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदी, सरकारी वा स्वीकृत वृद्धाश्रममा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा सङ्कलन गरिनेछ ।
आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यक्रमले निर्वाचन प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित, समावेशी र विश्वसनीय बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्