दुग्ध क्षेत्रमा लाग्दै आएको भ्याट पूर्ण रूपमा हटाउन डेरी एसोसिएसनको माग

काठमाडौँ । नेपाल डेरी एसोसिएसनले दुग्ध क्षेत्रमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

स्वदेशी दुग्ध उत्पादनको लागत उच्च र आयातित दुग्धजन्य वस्तु सस्तो हुँदा स्वदेशी उद्योग प्रतिस्पर्धामा कमजोर बन्दै गएको भन्दै एसोसिएसनले भ्याट छुट आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको हो।

एसोसिएसनको २७औँ वार्षिक साधारण सभा, स्थापना दिवस तथा नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एसाेसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले दुग्ध क्षेत्रका वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी कार्यदिशाबारे जानकारी गराएका थिए । माघ ६ र ७ गते देशभरका उद्योगीहरूको सहभागितामा हुने महाधिवेशनले दुग्ध क्षेत्रको नीतिगत सुधार र भावी सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल गर्ने जनाइएको छ।

एसोसिएसनका अनुसार नेपालमा दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन लागत उच्च रहेको, भारतसहितका देशबाट आयातित वस्तु सस्तो पर्ने र सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने चोरीपैठारीले स्वदेशी उत्पादनको खपत घट्दै गएको छ। यसले किसान र उद्योग दुवैलाई असर पारिरहेको भन्दै भ्याट हटाएर स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको हो।

औपचारिकभन्दा अनौपचारिक बजार विस्तार हुँदै जानु अर्को चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएकाे थियाे । आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ठूला र अत्याधुनिक उद्योग स्थापना गर्न उद्योगहरूबीच मर्जरको नीति आवश्यक रहेको र यसका लागि राज्यले स्पष्ट नीति तथा प्रोत्साहन दिनुपर्ने एसोसिएसनको धारणा छ।

दुग्ध क्षेत्रमा दिइने अनुदान लक्षित र उत्पादन स्तर उन्नतिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै हाल जथाभावी अनुदान वितरणका कारण क्षेत्र नै समस्यामा परेको एसोसिएसनले जनाएको छ। साथै सहुलियत दरको कर्जा सही स्थानमा पुग्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर्जाको सीमा १० करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

एसोसिएसनले हाल दुग्ध क्षेत्र आत्मनिर्भरताको नजिक पुगेको दाबी गर्दै करिब ६० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रको लगानी भइसकेको जानकारी दिएको छ। यो क्षेत्रसँग करिब सात लाख कृषक परिवार प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् भने करिब ४० हजारले उद्योगमा रोजगारी पाएका छन्।

दैनिक करिब ६ करोड रुपैयाँ सहरबाट गाउँतर्फ प्रवाह हुने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ९ प्रतिशत योगदान रहेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारिएको छ। वैदेशिक लगानीभन्दा आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर स्वदेशी उद्योगलाई नै राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने एसोसिएसनको आग्रह छ।

माघ ७ गते एसोसिएसनको स्थापना दिवससमेत परेकाले संस्थापक सदस्यहरूलाई सम्मानका साथ सम्झने कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिने जानकारी दिइएको छ।