‘ऊर्जा विकासका लागि विकास सहजीकरण ऐन आवश्यक छ’

काठमाडौँ । वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनमा सहजीकरण नगरेसम्म विकास आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि ‘विकास सहजीकरण ऐन’ तत्काल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित ‘Forest bottlenecks in energy and their effects’ विषयक विज्ञ छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरूले वन र जग्गासम्बन्धी जटिलताका कारण ऊर्जा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने र लागत बढ्दै गएको धारणा राखेका हुन् ।

छलफलअघि इप्पान कार्यसमिति सदस्य भरतप्रसाद पराजुलीले ‘राष्ट्रिय वन तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण सन्दर्भमा विद्यमान कानुनहरू’ शीर्षकमा प्रस्तुतीकरण गर्दै हालका कानुनहरूले ऊर्जा आयोजना अघि बढाउन अवरोध सिर्जना गरिरहेको बताए ।

उनका अनुसार वन प्रयोग, जग्गा प्राप्ति तथा अनुमति प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान नगरेसम्म ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ ।

यसैबिच, इप्पानले ऊर्जा विकाससँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न माग गरेको छ । शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टीलगायतका राजनीतिक दलहरूलाई पत्र लेख्दै इप्पानले यस्तो माग अघि सारेको हो ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार सबै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा ऊर्जा सुरक्षामा नेपाललाई सक्षम राष्ट्रका रूपमा विकास गर्ने, नेपाललाई शतप्रतिशत स्वच्छ र हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने देशका रूपमा घोषणा गर्ने, तथा विद्युत ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी बहुविक्रेता र बहुक्रेता प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गर्नुपर्ने माग उल्लेख गरिएको छ ।

“अहिले मुलुकको समृद्धि र विकासको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्र बनेको छ,”अध्यक्ष कार्कीले भने, “ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी निजी लगानी भएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमै स्पष्ट नीति समेटे थप लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश नगरेसम्म ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा हुँदैन ।”

इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रले पछिल्लो २६ वर्षमा ३ हजार ३०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ । हाल ५ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताका १९० आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ३६ हजार ३३६ मेगावाट क्षमताका ९५८ आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।

यस क्षेत्रमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको भए पनि पछिल्लो समय नीतिगत अन्योल, कानुनी जटिलता र वनसम्बन्धी अवरोधका कारण चुनौती थपिँदै गएको इप्पानको भनाइ छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले नेपालमा करिब १ लाख २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको देखाएको छ । यद्यपि हालसम्म करिब ४ हजार मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले विद्युत उत्पादन क्षमता ८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ भने दीर्घकालीन रूपमा विसं २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

त्यस्तै, ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ ले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार तथा सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यी लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट नीति, खुला विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए), स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने वातावरण र ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणापत्र आवश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ ।