काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारको कार्यशैली र बजेट विनियोजनको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेटका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नदिइएको भन्दै संसदमा हुने बजेट छलफल कर्मकाण्डी मात्र भएको टिप्पणी गरिन् ।
प्रमुख सचेतक ओलीले १८ वटा मन्त्रालयका विकास कार्यक्रमका पुस्तिकाहरू दुई दिनभित्रै अध्ययन गरेर खर्च कटौतीको प्रश्ताव तयार पार्न भनिनु अव्यवहारिक भएको बताइन् ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सन्दर्भमा सांसद ओलीले मदन भण्डारी, पुष्पलाल मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग र सुरुङ मार्गजस्ता रणनीतिक आयोजनालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको औंल्याइन् । दशकौँदेखि बजेट विनियोजन हुने तर ५० प्रतिशत पनि काम नसकिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने उनको माग थियो ।
उनले भनिन्, “हामी कुनै सुपर कम्प्युटर होइनौँ, यति संक्षिप्त समयमा गम्भीर विश्लेषण सम्भव छैन । आगामी दिनमा यो सुधार गरियोस् ताकि सदनमा हुने छलफल वास्तवमै प्रभावकारी बनोस् । नयाँ आयोजना घोषणा गर्ने र शिलान्यास गर्ने होडभन्दा पनि पुराना रणनीतिक आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने नीति सरकारले अघि सार्नुपर्छ ।”
उनले सडक मर्मतसम्भार, जलवायुमैत्री पूर्वाधार र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट ब्लुप्रिन्ट नभएकोमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयतर्फ चर्चा गर्दै ओलीले कुल बजेटको जम्मा ०.१८ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरिएकोमा आपत्ति जनाइन् ।
सरकारले एआई, रोबोटिक्स र स्पेस टेक्नोलोजीका ठूला कुरा गरे पनि स्थानीय तहमा नवप्रवर्तनका लागि शुन्य बजेट राखेको र वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेशमै राख्ने ठोस योजना नभएको उनको तर्क थियो । उनले राष्ट्रिय एआई नीति र डेटा सुरक्षा नीति अविलम्ब ल्याउन माग गरिन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा प्रशारण लाइन विस्तार र भारततर्फको निर्यात रणनीति सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक खपत बढाउने ठोस योजना नभएको उनले बताइन् । वाह्य बजारको नीति परिवर्तन भएमा हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक ऊर्जा सुरक्षा रणनीति तयार पार्न उनले सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्