पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा सहकारी सुधारः नियमन कडाइ र बचत सुरक्षामा जोड

काठमाडाैँ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि २०८६/०८७ सम्मका लागि पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गरेको छ।

बैंकिङ, बिमा, पुँजी बजार, सहकारी र गैर–बैंकिङ क्षेत्रलाई समेट्ने उक्त रणनीतिले वित्तीय स्थायित्व, सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण र बचतकर्ताको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यही रणनीतिअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न व्यापक सुधारका योजना अघि सारिएका छन्।

रणनीतिअनुसार अब नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी दर्तामा कडाइ गरिनेछ। वित्तीय आधार कमजोर, जोखिम व्यवस्थापन नभएका र सुशासन सुनिश्चित नगरेका सहकारीलाई दर्ता नदिने नीति लिइएको छ।

सङ्कटमा परेका सहकारीको व्यवस्थापनका लागि ‘संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था रणनीतिमा समावेश गरिएको छ, जसले समस्याग्रस्त सहकारीलाई व्यवस्थित ढंगले पुनःसंरचना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न अपचलन गर्ने सञ्चालकहरूको चल–अचल सम्पत्ति लिलाम गरी रकम फिर्ता गरिने व्यवस्था थप कडाइका साथ लागू गरिनेछ।

साथै ‘बचत संरक्षण कोष’ स्थापना गरी सबै सहकारीलाई अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने नीति पनि अघि सारिएको छ। सहकारी क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सबै सहकारीलाई काेपाेमिस प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध गराइने र मोबाइल बैंकिङ तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता डिजिटल प्रणालीको प्रयोग विस्तार गरिने जनाइएकाे छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सहकारीको वित्तीय अवस्था मापन र निगरानी गर्न डब्लुओसीसीयूको पिअरल्स प्रणाली लागू गर्ने रणनीति लिइएको छ। बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ मार्फत विशिष्टीकृत सूचकका आधारमा अनुगमन गरिने व्यवस्था पनि रणनीतिमा समेटिएको छ।

सहकारी क्षेत्रमा सुधारका योजना अघि सारिँदा यसको वर्तमान अवस्था भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सहकारी क्षेत्र गरिबी निवारण, स्थानीय पुँजी परिचालन र वित्तीय पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको छ।

२०८२ असार मसान्तसम्म देशभर ३२ हजार ९६५ सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्। यी सहकारीमा १ करोड ९ लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन्, जुन कुल जनसङ्ख्याको करिब ३७ प्रतिशत हो। सहकारी क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ५४ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ भने प्रत्यक्ष रूपमा ९० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिएको छ।

वित्तीय आकारका हिसाबले सहकारी क्षेत्र ठूलो बन्दै गएको छ। सहकारीहरूको कुल सेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। बचत संकलन ११ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ भने ऋण लगानी ९ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर सहकारी सिद्धान्तको पालना नहुनु, सीमित समूहको नियन्त्रण, खराब कर्जाको वास्तविक विवरण नदेखाइनु र पर्याप्त जोखिम कोष नबनाइनुका कारण वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको जनाइएकाे छ ।

आर्थिक मन्दी र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले ऋण असुली कमजोर हुँदा बचतकर्ताले समयमै रकम फिर्ता नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले सहकारी नियमन र एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको चारवर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले यिनै कमजोरी सम्बोधन गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र दिगो बनाउने लक्ष्य लिएको छ। रणनीति सफल रूपमा कार्यान्वयन भए सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विश्वास सङ्कट कम हुँदै वित्तीय प्रणाली थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।