काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकार र नियमनकारी निकायहरूको अवरोधका कारण निजी क्षेत्र प्रताडित भएको आरोप लगाएका छन् ।
एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा भने लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको बताएका हुन् । जलविद्युत क्षेत्रमा हालसम्म करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको र १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा निर्माणाधीन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नीतिगत अस्थिरताका कारण दीर्घकालीन लगानी जोखिममा परेको दाबी गरे।
उनका अनुसार ३० देखि ५० वर्षसम्मको अवधिलाई लक्षित गरी गरिएको लगानी बीच बाटोमै नियम परिवर्तन गरिँदा अन्योलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । “सरकारले नीति बनाउँछ, सोही अनुसार निजी क्षेत्र अघि बढ्छ । तर कार्यान्वयनकै क्रममा नियम परिवर्तन गरिँदा लगानीकर्ताले कता जाने ?” भन्दै उनले प्रश्न गरे।
नियमनकारी निकायहरूले सहयोग गर्नुको सट्टा अवरोध खडा गरिरहेको आरोप लगाउँदै कार्कीले निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूलाई अनावश्यक मानसिक दबाब र ‘टर्चर’ दिइएको गुनासो गरे । गलत काम गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पार्दै उनले केही कम्पनीको त्रुटिलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई एउटै ‘बास्केट’मा राखेर व्यवहार गर्नु उचित नहुने बताए ।
विदेशी लगानीका सन्दर्भमा उहाँले नेपालमा लगानी भित्र्याउन सहज देखिए पनि लगानी फिर्ता लैजान कानुनी जटिलता सिर्जना गरिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । नीतिगत स्थिरता नभएसम्म विदेशी लगानी आकर्षित नहुने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कार्कीले कम्तीमा १२ महिना पुग्ने बिजुली उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र सक्षम रहेको दाबी गरे । “यदि निजी क्षेत्रलाई काम गर्न नदिने हो भने स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्यो,” उनले भने,“अन्यथा सरकार, राजनीतिक दल र नियमनकारी निकाय आ–आफ्नो दिशामा दौडिए देश बन्दैन ।”
पूँजी बजारको स्थायित्वका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै उनले प्रवर्द्धकलाई शेयर बिक्रीसम्बन्धी नीतिमा स्थिरता ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । बजारमा लगानी गर्दा कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाको अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
अध्यक्ष कार्कीले अनावश्यक विवादमा अल्झिनु भन्दा देश निर्माणको महाअभियानमा सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।गलत कार्य गर्नेहरूमाथि निष्पक्ष कारबाही गर्न सरकारसँग हिम्मत देखाउन आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्