काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीति २०८१ पुसमा ५.४१ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ पुसमा घटेर २.४२ प्रतिशतमा कायम भएको छ। मूल्यवृद्धि घट्नुमा मुख्यतः खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यमा कमी आएको उल्लेख छ।
विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा यो ३९.१ प्रतिशत बढेर १०६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण ३.५ प्रतिशत रहेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेको भन्दै देशले १८.१ महिनासम्मका वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्थिति छ। शोधनान्तर स्थिति ५०१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ।
नीतिगत क्षेत्रमा मुख्य परिवर्तनमा बैङ्क दर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ। चालू पूँजी कर्जाको बक्यौताको न्यूनतम व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ऋणीले वर्षमा कम्तीमा ३० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता राख्दा पुग्ने बनाइएको छ।
साथै पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमुखी उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको दायरामा समावेश गरिनेछ।
डिजिटल र आधुनिक प्रविधिमा पनि सहुलियत दिइने भएको छ। डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी सहज बनाइनेछ र बैङ्कहरूबाट कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
ऋणी तथा उद्यमीका लागि राहतसमेत प्रदान गरिएको छ। परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसक्नेलाई तत्काल कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गर्दै उचित कारण पेस गरे ६ महिनासम्मको समय दिइनेछ।
महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यमीले १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने छन्। लघुवित्त संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ।
वित्तीय क्षेत्रको अवस्था हेर्दा खराब कर्जामा वृद्धि देखिएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा २०८२ असारमा ४.६२ प्रतिशतमा रहेकोमा २०८२ पुसमा ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ। बैङ्कहरूको निक्षेप ५.७ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह भने ३.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्