मौद्रिक नीति समिक्षाः चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गर्ने

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजान विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू यथावत् कायम राखेको छ ।

कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिने जनाएको छ ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम÷व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत कायम गरिने उल्लेख गरेको छ ।

डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिने भएको छ भने त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ ।

परिस्थितिजन्य कारणलेतत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइने भएको छ ।

नेपाल सरकारबाट हालै स्वीकृत भएको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२÷८३–८६÷८७) मा उल्लिखित यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यहरू चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।