काठमाडाैँ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा १ सय ८८ वटा नयाँ खाद्य उद्योग स्थापना गर्न अनुमति दिएको छ।
विभागले बिहीवार सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक कार्यप्रगतिअनुसार विभाग र मातहतका प्रदेशस्थित आठवटा कार्यालयमार्फत ती उद्योगलाई अनुमतिपत्र जारी गरिएको हो।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार सो अवधिमा ४ सय ३५ वटा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ भने १ हजार २ सय १८ वटा उद्योगको अनुज्ञापत्र नवीकरण गरिएको छ।
विभागकी प्रवक्ता डा. बालकुमारी शर्माका अनुसार दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा मात्रै १ सय ८८ वटा नयाँ उद्योगलाई अनुमतिपत्र, ३ सय ३३ वटा उद्योगको नवीकरण तथा ४ सय २१ वटा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
यसरी दोस्रो त्रैमासिकमा जम्मा ९ सय ४२ वटा उद्योगलाई अनुमतिपत्र जारी, नवीकरण वा सिफारिस गरिएको विभागले जनाएको छ। अर्धवार्षिक अवधिमा भने कुल १ हजार ६ सय ५३ वटा उद्योगले अनुमतिपत्र, नवीकरण वा सिफारिस पाएका छन्।
बजार अनुगमनतर्फ विभागले ६ महिनामा करिब ६ हजार पटक निरीक्षण गरेको छ। खाद्य तथा दाना उद्योग, होटल–रेष्टुरेन्ट, राजमार्ग होटल, हाटबजार, विद्यालय तथा क्याम्पस क्यान्टिन, दुग्ध तथा तेल उद्योग लगायत क्षेत्रमा ५ हजार ९ सय ६ पटक अनुगमन गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्।
दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा मात्रै ३ हजार ३८ पटक निरीक्षण गरिएको विभागले जनाएको छ। उजुरीलाई तत्काल सम्बोधन गर्न ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ समेत परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ।
अनुगमनका क्रममा विभागले ६ महिनामा २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका खाद्य पदार्थ जफत तथा नष्ट गरेको छ। चाडपर्व लक्षित तथा नियमित अनुगमनका क्रममा २९ लाख ४ हजार १ सय ५२ रुपैयाँ बराबरका म्याद नाघेका, लेबल नभएका वा ऐनविपरीतका खाद्य पदार्थ जफत गरिएको हो।
जफत गरिएका खाद्य पदार्थमा पेय पदार्थ, मिठाई, खाद्यान्न, तेल, मसला, चिप्स, चकलेट, क्यान्डी, मासुजन्य खाद्य पदार्थ, प्रशोधित पिउने पानीको जार तथा कृतिम रङ्गसमेत रहेका छन्।
गुणस्तर परीक्षणका लागि नमूना सङ्कलन कार्यलाई निरन्तरता दिइएको विभागले जनाएको छ। अर्धवार्षिक अवधिमा १ हजार ४ सय ५२ वटा नमूना संकलन गरिएकामध्ये ९ सय ९९ वटा नमूनाको परीक्षण सम्पन्न भएको छ। परीक्षण गरिएका नमूनामध्ये २६ वटा अर्थात् २.६ प्रतिशत नमूना प्रतिकूल देखिएको विभागको तथ्याङ्क छ।
प्रतिकूल नमूनामा दुग्ध पदार्थ, प्रशोधित पिउने पानी, तेल तथा घ्यू, मसला, चिया–कफी र खाद्यान्न परेका छन्। यस्ता गुणस्तरहीन सामग्री बेचबिखन गर्ने व्यवसायीविरुद्ध कानुनअनुसार अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।
न्यूनस्तर तथा दूषित खाद्य उत्पादन तथा बिक्री–वितरणको कसुरमा विभागले ६ महिनामा ६२ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। तीमध्ये ३४ वटा न्यून गुणस्तर, २० वटा दूषित खाद्य, ४ वटा लेबलसम्बन्धी र ४ वटा ऐनविपरीतका मुद्दा रहेका छन्। साथै, कैफियत देखिएका बेकरीजन्य उत्पादन, फ्रुट बेभरेज, क्यान्डी, मसला, दालमोठ, चिया र प्रशोधित पिउने पानीलगायत १३ पटक खाद्य पदार्थ फिर्ता (रिकल) गर्न आदेश जारी गरिएको छ।
विभागले मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत समेत स्थलगत परीक्षण गर्दै आएको छ। ६ महिनामा ६० पटक मोबाइल प्रयोगशाला भ्यानमार्फत परीक्षण तथा अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ।
काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश नाकामा तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण तथा चाडपर्व लक्षित होटल अनुगमन गरिएको थियो। यद्यपि भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनका क्रममा विराटनगर र धनगढीस्थित मोबाइल भ्यानमा क्षति पुगेपछि ती क्षेत्रमा सेवा प्रभावित भएको विभागले जनाएको छ।
यसैबीच, परम्परागत नेपाली खाद्य पदार्थ छुर्पी र मस्यौराको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड २०८२ पुस २१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। रोल्ड ओट्सको मापदण्ड २०८२ माघ ५ गते प्रकाशित भई ९१ दिनपछि लागू हुने विभागले जनाएको छ। गुन्द्रुकको अनिवार्य मापदण्ड भने स्वीकृत भई प्रकाशन प्रक्रियामा रहेको छ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ तथा दाना पदार्थ ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै विभागले देशभर रहेका ४३ कार्यालयमार्फत अनुगमन, प्रयोगशाला सेवा, आयात–निर्यात सहजीकरण तथा गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दै आएको जनाएको छ। विभागले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दिनमा पनि अनुगमन तथा कारबाहीलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्