काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र संयुक्त राष्ट्र संघकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लिला पिटर याहिया बीच शुक्रबार काठमाडौंमा भेटवार्ता भएको छ । भेटमा अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्नुपर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ ।
भेटका क्रममा अध्यक्ष ढकालले नोभेम्बर २०२६ का लागि तय गरिएको एलडिसी स्तरोन्नति नेपालका लागि अझै समयअघि नै हुने भन्दै कम्तीमा तीन वर्ष थप गरी नोभेम्बर २०२९ सम्म सारिनुपर्ने धारणा राखे। मुलुक संरचनात्मक रूपमा अझै संक्रमणका लागि पूर्ण रूपमा तयार नभएकाले निजी क्षेत्रसँगको व्यापक परामर्शपछि महासंघले औपचारिक रूपमा समय थपको माग अघि सारेको उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष ढकालले स्तरोन्नति केवल सांकेतिक उपलब्धिमा सीमित नभई दिगो र आम नागरिकका लागि लाभदायक हुनुपर्नेमा जोड दिए। “हाम्रो उद्देश्य प्रगति रोक्नु होइन, स्तरोन्नतिलाई आर्थिक रूपमा रूपान्तरणकारी र दिगो बनाउनु हो,” उनले भने । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भए पनि निजी लगानीको मनोबल कमजोर रहेको वर्तमान अवस्थामा हतारमा गरिने स्तरोन्नतिले थप अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने उनकाे चेतावनी थियो ।
नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड हालै मात्र सीमित अन्तरले पूरा गरेको, आर्थिक संवेदनशीलता अझै उच्च रहेको तथा साना तथा मझौला उद्योगहरू चुनौतीमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रको माग स्वाभाविक र यथार्थपरक भएको बताए ।
उनले नेपालसँगै बंगलादेशले पनि एलडिसी स्तरोन्नतिका लागि तीन वर्ष समय थपको माग गरेको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै नेपालको माग पनि सान्दर्भिक भएको जिकिर गरे । विशेषगरी कृषिमा आधारित करिब तीन लाख उद्योगहरू युरोपेली बजारमा लागत वृद्धी र सहुलियत कटौतीको जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो ।
भेटमा आवासीय संयोजक याहियाले संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालको निजी क्षेत्रसँग सुदृढ साझेदारीका लागि सधैं सकारात्मक रहेको बताए । एलडिसी स्तरोन्नतिको समय थप गर्ने विषयमा विश्व बैङ्क, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबीच संयुक्त छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनको धारणा थियो । “हामी नेपाल स्तरोन्नत होस् भन्ने चाहन्छौं, तर यसको तयारी र सरोकारवालाको धारणा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ,” उनले भने ।
याहियाले नेपालमा युवा जनशक्ति, विभिन्न क्षेत्रमा सम्भावना र आर्थिक विकासका अवसर रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको उपयोगका लागि पूर्वानुमानयोग्य नीति, नीतिगत स्थिरता र राष्ट्रिय संस्थाहरूमाथिको विश्वास आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट रणनीति तय गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले आसन्न निर्वाचन र त्यसपछिको आर्थिक परिदृश्यप्रति पनि चासो व्यक्त गरे ।
यस अवसरमा अध्यक्ष ढकालले विगतमा महासंघको पहलमा नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी संशोधनहरू गरिएको स्मरण गराए । आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै सबै राजनीतिक दलहरूलाई अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्न र आर्थिक नीतिहरू राजनीतिक चक्रभन्दा बाहिर पनि स्थिर रहने सुनिश्चित गर्न महासंघले आग्रह गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्