अमेरिका पहिला १६ हजार बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए । अहिले घटेर आठ हजारमा झरे भने अहिले चार हजार बनाउने भनेर नीति ल्याइएको छ । केन्द्रीय बैंकले नीति लिँदा सीमित व्यक्तिको हातमा हुने भयो भनेर ल्याउने होइन । जनताको पैसा सुरक्षित होस् र निक्षेपलाई सही ठाउँमा लगानी गर्न सकियोस् भनेर ल्याउने हो
मर्जर तथा प्राप्तिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको छुट हटाउने भएपछि २०७९ पुसमा मात्र ४ जोडी बैंकले आपसमा गाभिई एकीकृत कारोबार थालेका छन् । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा बैंकले दिने छुट एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म उपलब्ध हुने जनाएको थियो ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा यो सुविधा एक वर्षसम्म उपलब्ध हुने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै कम गर्दै लैजाने नीति अख्तियार गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा १५ वाणिज्य बैंक भए पुग्ने आँकलन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षदेखि बैंकलाई मर्ज गर्न वा प्राप्ति गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले नियामक अनुपात, सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको लागि ‘कुलिङ’ अवधिमा छुट, नगद सञ्चिति अनुपात (सीआरआर) कायम गर्नमा छुट, पुँजी र निक्षेप अनुपात (सीडी) अनुपात र क्षेत्रीय ऋण लक्ष्यमा छुट दिँदै प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
प्रविधिमा चुनौती थपिँदै गएपछि पनि बैंकहरूलाई सबल बनाउन मर्जर एउटा विधि भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको विश्व वित्तीय संकटपछि बैंकलाई संख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक रूपमा बढाउनुपर्छ भनेर मर्जर तथा एक्विजिसनको सुरुवात भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जरको नीति सफल भएको बताउँछन् । “धेरै जोखिम र विवादका बिच मर्जर मैले सुरु गरेको हो । सुरूमा यो नीति असफल हुन्छ कि भन्ने धेरै आशंकाहरू थिए, जसमा कोभिड–१९ पनि एउटा कारण बन्यो,” डा. नेपालले भने “राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय भएकोले कुनै पनि नीति ल्याउँदा अध्ययन अनुसन्धान गरेर ल्याउने गर्छ । केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति सबै सफल भएको छ ।”
यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दै जाँदा सीमित समूहको हातमा बैंक पुग्ने चिन्ता व्यक्त गर्ने गरिएको छ । बैंकर र उद्योगी व्यावसायी एउटै व्यक्ति भएकोले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीमित समूहको हातमा पुग्ने र कार्टेलिङ गरेर आफू अनुकूल बनाउन सक्ने भन्दै उनीहरूको तर्क छ । । पूर्वगर्भनर नेपाल भने बैंक गाभिने तथा प्राप्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्ने कुरामा असहमति जनाउँछन् ।
उनले भने, “अमेरिका पहिला १६ हजार बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए । अहिले घटेर आठ हजारमा झरे भने अहिले चार हजार बनाउने भनेर नीति ल्याइएको छ । केन्द्रीय बैंकले नीति लिँदा सीमित व्यक्तिको हातमा हुने भयो भनेर ल्याउने होइन । जनताको पैसा सुरक्षित होस् र निक्षेपलाई सही ठाउँमा लगानी गर्न सकियोस् भनेर ल्याउने हो ।”
नेपाल बैंकको स्थापना १९९३ सालमा भएको हो भने नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना २०१३ सालमा भएको हो । २०४२ सालमा निजी क्षेत्रको प्रवेश खुला गरिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वृद्धि भएको हो ।
गाभिइसकेपछि अथवा प्राप्ति गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता बढाउँछ । नेपाली बैंकहरूले होङ्सीलगायत २० अर्बको प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्न थालेका छन् । हाइड्रोपावरमा लगानी गरिरहेका छन् । त्यो हामीलाई फाइदा हो ।
२०४१ सालसम्म दुईवटा वाणिज्य बैंक र दुईवटा विकास बैंक रहेकोमा २०६८ सालसम्म आइपुग्दा २२० बैंक तथा वित्तीय संस्था भएका थिए । गभर्नर डा. तिलक रावलको कार्यकाल (२०५९/६० साल) मा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुमति खुला गर्ने निर्णय गरेपछि बैंकहरूको संख्या अप्रत्यासित रूपमा बढेको हो । पछि एक जिल्ला, तीन जिल्लाका लागि भनेर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएका थिए ।
त्यसबेला राष्ट्र बैंकका एकजना डेपुटी गभर्नर नयाँ अनुमतिका लागि जस्तो पनि पैसा समाउँछन् भनेर बदनामसमेत भएका थिए । त्यस बेलामा विकास बैंक ९० पुगेको थियो भने वित्त (फाइनान्स) कम्पनी ७९ पुगेको थियो । तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले २०६७/०६८ को मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुमति प्रदान स्थगित गरेर संख्यात्मक वृद्धिभन्दा पनि गुणात्मक वृद्धिमा ध्यान दिन सुरु गरेको देखिन्छ । यद्यपि, अर्का पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई आफूले नीतिगत व्यवस्था परिवर्तनमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नयाँ लाइसेन्स रोकेको बताउँछन् ।
पूर्वगर्भनर नेपाल मर्जरले प्रतिस्पर्धा र ऋण विस्तार गर्ने क्षमता बढ्नेमा विश्वस्त छन् । उनले भने, “गाभिइसकेपछि अथवा प्राप्ति गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता बढाउँछ । नेपाली बैंकहरूले होङ्सीलगायत २० अर्बको प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्न थालेका छन् । हाइड्रोपावरमा लगानी गरिरहेका छन् । त्यो हामीलाई फाइदा हो ।”
कुमारी र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक
कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी) को पुस १७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । यी दुई बैंक मर्जरपश्चात कुमारी बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार भइरहेको हो । कुमारी बैंकको कार्यालय रहेको स्थान टंगालमा बैंकको मुख्य कार्यालय रहने छ । बैंकको सञ्चालक समितिमा कुमारीको ३ र एनसीसीमा ३ जना छन् । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश अर्याल र बरिष्ठ डेपुटी सीईओमा रामचन्द्र खनाल रहनेछन् । खनाल कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । यी दुई बैंक मर्जरपछि चुक्ता पुँजी २५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र कुल पँुजी ३७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक मर्ज भएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार भएको छ । बैंकले पुस २७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको हो । बैंकको केन्दी्रय कार्यालय दरबारमार्गमा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहनेछ । इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकको मर्जर स्वाप रेसियो १००ः९० हुने सहमति भएको थियोे । बैंकको अध्यक्षमा पृथ्वीबहादुर पाँँडे बनेका छन् भने सञ्चालक समितिमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ३ र ३ जना रहनेछन् । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे रहने छन् भने वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने मेगा बैंकले पाउने सहमति भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक मर्ज भएपछि बन्ने बैंकको चुक्ता पूँजी ३२ अर्ब ८१ करोड ५९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू
ग्लोबल आईएमइ बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले पुस २५ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । यी दुई मर्जरपछि ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेका हुन् । मर्जरपश्चात बैंकको केन्द्रीय कार्यालय ग्लोबल आईएमई बैंकको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थान कमलादीमा रहने छ । यी दुई बैंक १ः१ स्वाप रेसियोमा गाभिएका हुन् ।
मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब पुगेको छ भने बैंकको कुल पुँजी ५२ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । मर्जरपछि बैंक अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बनेका छन् भने सञ्चालकहरूमा ग्लोबल आईएमई बैंकबाट ४ र बैंक अफ काठमाण्डूबाट २ जना रहनेछन् । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) रत्नराज बज्राचार्य बनेका छन् भने बीओकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रवणकुमार मास्के वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनेछन् ।
प्रभु बैंक र सेञ्चुरी बैंक
प्रभु बैंकले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई प्राप्ति गरेर पुस २६ गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । प्राप्तिपछि प्रभु बैंकबाट नै एकीकृत कारोबार सुरु गरेको हो । प्रभु बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकबिच १ः१ अनुपातको रेसियोमा गाभिने सहमति भएको हो । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा अशोक शेरचन रहेका छन् भने सेञ्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपाने वरिष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका छन् । सञ्चालक समितिमा प्रभु बैंकको तर्फबाट ४ जना र सेञ्चुरीको तर्फबाट ३ जना रहेका छन् । मर्जपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २२ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्