काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम÷व्यवसायहरूलाई कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन् ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८३ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ भने यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्