काठमाडाैँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले मुलुकमा सहज अवस्था नरहेको बताउँदै सीमा भित्र बाँधिएर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले बजेट निर्माण चलिरहेको र सरकारका अगाडि विभिन्न अप्ठ्यारा सीमा रहेको बताएका हुन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको इन्धन तथा ऊर्जा संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको, मूल्यवृद्धि बढ्ने र आर्थिक वृद्धि घट्ने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत संस्थाले गरिसकेको बताउँदै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने बताए ।
उपाध्यक्ष डा. भट्टले सरकारको स्रोत परिचालन क्षमता सीमित रहेको उल्लेख गरे । भट्टकाअनुसार यस्तो परिस्थितिमा पूँजीगत खर्च बढाउने र राजस्व वृद्धि गर्ने चुनौती सरकारसामु प्रमुख रूपमा देखिएको छ, जुन राष्ट्रिय प्राथमिकताका साझा एजेण्डा हुन् ।
उनले वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै छिटो प्रतिफल दिने र कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । फास्ट ट्र्याकजस्ता परियोजनामा लामो समयदेखि लगानी भइरहेकाले ती आयोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
साथै, सामाजिक सुरक्षा खर्चको दायरा बढ्दै जानु र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्नु पनि बजेटका प्रमुख सीमाका रूपमा उनले उल्लेख गरे । हाल सरकारको कुल बजेटको करिव एक तिहाइ हिस्सा यी शिर्षकमा खर्च हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।
यी सीमाबिच पनि सन्तुलित विकास, सामाजिक न्याय र पछाडि परेका क्षेत्रसम्म विकासका आयोजना पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिँदै डा. भट्टले राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो भुमिकाअनुसार आवश्यक सुझाव र सहकार्य निरन्तर गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाले तीन तहका सरकारबिच योजनाको दोहोरोपन समस्या रहेको बताए । उनले सशर्त अनुदान पहुँचका आधारमा वितरण हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सांसद, मन्त्री लगायतको पहुँचका आधारमा योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
प्राथमिकता स्पष्ट तोकेर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले योजना कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरू इमान्दार हुनुपर्ने धारणा राखे ।
निरौलाले सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै दलबीच साझा अवधारणा आवश्यक रहेको बताए । नयाँ सरकार गठन हुँदा पुराना योजनालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित नगरी उचित निकास दिँदै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा सांसद उर्मिला अर्यालले बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताइन् । उनले बजेट घोषणा भएपछि धेरै काम हुने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने समस्या दोहोरिँदै आएको उल्लेख गरिन्। एक स्थानमा ठूलो बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नभएको उदाहरण दिँदै उनले स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद कमला पन्तले अघिल्लो सरकारले छुट्याएका योजनालाई निरन्तरता नदिइएकोप्रति आपत्ति जनाइन् । उनले योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग गरिन् ।
पन्तले बेरुजु समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सबै बेरुजु भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित नहुने, सैद्धान्तिक बेरुजु छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्