काठमाडाैँ । शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकार सुकुम्बासीको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले सुकुम्वासीको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने नभई उनीहरुको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार लागिपरेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले सुकुम्वासी बस्तीमा जबरजस्ती डोजर प्रयोग नगर्ने पनि बताए । उनले बाढी तथा विपद्को जोखिममा रहेका बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले आग्रहमार्फत अघि बढ्ने बताएका हुन् ।
सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा बल प्रयोग गर्ने योजना सरकारको नरहेको उनको भनाइ छ । विभिन्न सुकुम्वासी बस्तीमा बाढी आएपछि नागरिकहरू सरसामान छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले पूर्वतयारीस्वरूप सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “हामीले जबरजस्ती प्रहरीको बल प्रयोग गरे डोजर लगाउने योजना छैन । हामी उहाँहरुलाई अनुरोध गरेर त्यताबाट सेफ ठाउँमा सार्नको लागि सरकारले अगाडि बढाइरहेको हो । हामीले यसभन्दा अगाडि पनि विपद्को पूर्वतयारी हुदैन्थ्यो । अब विपद्को पूर्वतयारीका लागि स्थानान्तरण गरिरहेका हौँ । हामी सुकुम्वासीको विषयमा राजनीति गर्ने पक्षमा छैनौँ । सरकार सुकुम्वासीको दीर्घकालिन समाधानको लागि अघि बढेको हो ।”
मन्त्री पोखरेलले सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर जबरजस्ती डोजर चलाउने नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै अनुरोध र सहमतिका आधारमा स्थानान्तरण गरिने दाबी गरे ।
फरक प्रसंगमा उनले सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिनका लागि यसअघि बोलाएको संसद्को अधिवेशन स्थगित गर्न सिफारिस गरेको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १० लाख स्वीस फ्रयांक बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उनकाअनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग तथा मातहतका विभिन्न कार्यालयका प्रमुख र कर अधिकृतहरूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्र हेर्ने गरी अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्री पोखरेलले नेपाल र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए ।
उक्त उक्त सम्झौता गत फागुन ५ मा सम्पन्न भएको थियो । उनले राष्ट्रिय राजमार्ग तथा स्थानीय सडकअन्तर्गत निर्माणाधीन १६२ वटा पुलहरूको अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर तथा थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए ।
बैठकले इजरायलको गाजा क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका विपिन जोशीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको पनि उनले बताए ।
उनकाअनुसार सरकारले ‘आरोग्य पर्यटन रणनीति २०२६–२०३५’ र ‘कार्ययोजना २०२६–२०३०’ स्वीकृत गरेको छ । उनले नेपाल र कोरिया सरकारबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताए ।
बैठकले हङकङका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत डा. विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई २० दिनभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी फिर्ता बोलाएको पनि बताए ।
मन्त्री पोखरेलले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्