काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक संरचना र कर प्रणालीका कारण अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न निजी क्षेत्र असक्षम रहेको बताएका छन् ।
महासंघको ८ औँ वार्षिक साधारणसभालाई आईतवार सम्बोधन गर्दै उहाँले एमआरपी तत्काल कार्यन्वयन गर्न नसक्ने बताएका हुन् । उनले नेपालमा एमआरपीको व्यवहारिकता माथि पनि प्रश्न उठाए । सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा एमआरपी कति आवश्यक छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कति सक्षम छौँ ? भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सरकारले एमआरपी सम्बन्धी नीति अध्ययन र सरोकारवालासँग समन्वय गरेर ल्याएको हो की हचुवाको भरमा लागू गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताए । महासंघ एमआरपीको सैद्धान्तिक विरोधी नभएपनि कार्यान्वयनका सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले वर्तमान कर प्रणाली, उच्च भन्सार दर, न्युन विजिकीकरण र व्यापक चोरी पैठारीका कारण बजारमा असमान प्रतिष्पर्धा रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता अवस्थाबीच एमआरपी लागू गर्न नसकिने बताए ।
एमआरपी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबीच समन्वय गरेर विस्तृत अध्ययन र छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले निजी क्षेत्र सरकारका विरोधी नभएपनि सरकारका नीति कार्यान्वयन सम्भाव्य छ कि छैन भन्ने बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमा बनाउन कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए । रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण, उपभोक्ता अधिकारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले कालोसूचिमा परेका व्यवसायीहरुलाई निश्चित समयसीमा उपलब्ध गराई कालोसूचिबाट हटाउन पनि माग गरे । यसले सरकार, व्यवसायी र बैक सबैलाई फाईदा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
उनले अव्यवहारिक भन्सार मूल्याङ्कन, भन्सार दरबन्दी लगायतको कारण अवैध व्यापारले प्रश्रय पाएको उल्लेख गर्दै भन्सार कर घटाउन आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्