काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका १८ ओटा वस्तुगत सङ्घले ६० औँ साधारण सभामा मतदान गर्न नपाउने पक्का भएपछि निर्वाचनमा कसको पल्ला भारी भनेर चर्चा सुरु भएको छ ।
आन्तरिक विवाद,अदालतमा मुद्दादेखि,साधारण सभा स्थगितसम्म भएको विवाद सल्टिएपछि चुनावमा को बलियो भनेर हिसाबकिताब सुरु भएको छ ।
१८ ओटा वस्तुगत सङ्घलाई सदस्यता दिने विषयमा वर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालको निकै जोड थियो ।
चुनाव नजिकिदै गर्दा अध्यक्ष ढकालले पनि एउटा समूहलाई समर्थन गर्न सुरु गरेका थिए ।
एउटा पक्षलाई समर्थन गर्दा १८ ओटा सङ्घलाई सदस्यता दिए आफ्नो टिम बलियो हुने ढकालको बुझाई थियो । विधानत स्वत : अध्यक्ष हुने वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ अन्योलमा थिए ।
यो विवाद उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने स्थिति बन्यो ।
विवादकाकारण साधारण सभा नै झण्डै १ महिना सर्यो । यसैबिचमा सदस्यता सिफारिस समितिले सदस्यता पाउन १८ ओटै सदस्य योग्य नभएको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइदियो ।
यसले चुनावको मुखमा विवाद थप जटिल बन्ने सम्भावना थियो ।
यद्यपी २०८३ वैशाख ९ गते बसेका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले मध्यमार्गीबाटो निकाल्दै सदस्यता दिने तर यो साधारण सभामा मतादान गर्न नपाउने निर्णय सर्यो ।
यो निर्णयले १८ ओटै सदस्यले सदस्यता सुनिश्चिता भएको छ । यो साधारण सभामा उनीहरूले सहभागिता जनाउन पाउनेछन् तर मतदान भने गर्न पाउने छैनन् । अब अर्को साधारण सभाका लागि भने सदस्यता र मतादनको अधिकारसहित सबै पक्का भएको छ ।
को बलियो ?
उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा अहिले दुईओटा समूहले प्यानल बनाएर चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
एउटा समूहको नेतृत्व भावी अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नै नेतृत्व गरिरहेका छन् भने अर्को समूहको नेतृत्व महासङ्घका वस्तुगत अध्यक्ष हेमराज ढकालले गरिरहेका छन् । उनको समूहलाई वर्तमान अध्यक्ष हेमराज ढकालले सहयोग गरिरहेका छन् ।
१८ ओटाले मताधिकार नपाएपछि एकले अर्कोलाई कमजोर भनेर आँकिरहेका छन् । परिस्थिति भने फरक बनिसकेको थियो ।
कार्यकारिणी समिति सदस्यको बैठकसम्म आउँदा १८ ओटा सदस्य विभाजित भइसकेका थिए । हेर्दा ५०/५० प्रतिशतदेखि ६०/४० को अवस्थासम्म नयाँ सदस्य दुईसमूहमा विभाजित भइसकेका थिए ।
यो सूचना पाएपछि मताधिकारसहितको सदस्यता दिनै पर्ने अवस्थामा लिखित रुपमै खुलेर ५०/५० प्रतिशत अर्थात ९/९ ओटा भोट बाँड्ने गरि लिखित सहमतिको प्रस्तावसमेत गरिएको थियो ।
छलफलमा सहभागि महासङ्घका एक नेताले भने,“विवाद गरेर महासङ्घको चुनावै रोकिने अवस्था बने लिखितरूपमै ९/९ भोट दुईपक्षमा बाँडौँ भन्नेसम्म प्रस्ताव गरिएका थियो तर समस्या समाधान भयो ।”
१८ सदस्यताको विवाद समाधान भएपछि दुबै पक्षलाई एउटा डर हटेको छ ।
१८ ओटा वस्तुगत सङ्घले सदस्यता पाउने र नपाउने विषयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी चुनावको नेतृत्व चयनमा समेत फरक पर्न सक्ने एउटा संसय कम भएको छ ।
अब दुबै समूह विगतको योजनाअनुसार अगाडि बढ्ने देखिएको छ ।
सदस्यता पाए पनि मताधिकार नपाएका नयाँ संस्था कुनकुन हुन् ?
१) नेपाल सुन्तला एवं कागती सङ्घ, बुढानिलकण्ठ काठमाडौँ ।
२) नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ, नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ ।
३) प्लाष्ट नेपाल फाउन्डेसन टेकु, काठमाडौँ ।
४) नेपाल सिङगिङ् बाउल सङ्घ, ठमेल काठमाडौँ ।
५) नेपाल कागज उत्पादक सङ्घ, काठमाडौँ ।
६) उर्जा उत्पादक सङ्गठन, नेपाल काठमाडौँ ।
७) नेपाल वितरक महासङ्घ, कोटेश्वर काठमाडौँ ।
८) नेपाल बेसार सङ्घ, गोकर्णेश्वर काठमाडौँ ।
९) नेपाल कोदो तथा फापर सङ्घ, काठमाडौँ ।
१०) नेपाल छुर्पी व्यवसायी सङ्घ, धुलाबारी मेची ।
११) नेपाल ओखर उत्पादक तथा व्यवसायी सङ्घ बिर्तामोड झापा ।
१२) नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घ, हात्तिसार काठमाडौँ ।
१३) नेपाल पुस्तक तथा तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घ, सातदोबाटो ललितपुर ।
१४) एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्यिट्सन अफ नेपाल, सातदोबाटो ललितपुर ।
१५) नेपाल यर्सागुम्बा सङ्घ, सुकेधारा काठमाडौँ ।
१६) एएसी ब्रिक उत्पादक सङ्घ, टेकु काठमाडौँ ।
१७) नेपाल कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायी सङ्घ, ललितपुर ।
१८) नेपाल किवी उत्पादक तथा व्यवसायी सङ्घ, विर्तामोड झापा ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्