काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सदस्यताको माग गर्दै आएका १८ वस्तुगत सङ्घलाई प्रक्रिया पु¥याएर सदस्यता दिने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको महासङ्घको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले १८ ओटै वस्तुगत सङ्घलाई प्रक्रिया पुराएर सदस्यता दिने निर्णय गरेको हो ।
अहिलेको कार्यकारिणी समितिले सदस्यता प्रदान गर्ने लिखित प्रतिबद्धता दिनेछ भने नयाँ कार्यसमितिले सदस्यता दिने छ । १८ सङ्घले पर्यवेक्षकको रुपमा आगामी वैशाख २१ र २२ गते हुने साधारण सभामा भाग लिनेछन् ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य राजकुमार कार्कीकाअनुसार अनुसार प्रक्रिया पुराएर नयाँ सदस्यता प्रदान गर्ने तर आगामी नेतृत्व चयनमा मताधिकार भने नहुने निर्णय भएको छ ।
१८ ओटा वस्तुगत सङ्घको सदस्यता विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनले विवाद टुङ्ग्याएर मात्रै साधारण सभा गर्न भनेपछि गत चैत २९ र ३० गतेका लागि तोकिएको साधारण सभा स्थगित भएको थियो ।
एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । अस्तिमात्रै सदस्यता सिफारिस समितिले मापदण्ड नपुगेको भन्दै १८ ओटै सङ्घलाई सदस्यता प्रदान गर्न नसकिने राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
यद्यपी आज बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले बिचको बाटो निकालेको छ ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य राजकुमार कार्कीले भने,“उहाँहरूले साधारण सभामा भाग लिन पाउनुहुने छ तर मतदानमा भने भाग लिन पाउनुहुने छैन ।”
नयाँ सदस्यले नविकरण गर्दा सबै मापदण्डको प्रक्रिया पुरा गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
साथै महासङ्घको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको सदस्यता विवादको मुद्दा फिर्ता लिने र नयाँ सदस्यहरू पनि अदालतमा मुद्दा हाल्न नजाने र तोकिएको मिति वैशाख २१ र २२ गते नै साधारण सभा गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्