काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको ‘नीतिगत कब्जा’ र ‘लुटतन्त्र’ अन्त्य गर्दै सुशासन स्थापना गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले सुशासनको मामिलामा सरकार “निर्मम” हुने स्पष्ट पारे। उनले सुशासनलाई म्याक्रो र माइक्रो दुई तहमा विभाजन गरी सुधारका काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार म्याक्रो तहको सुशासनले राज्यका नीति र संस्थाहरूमा भएको कब्जा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राख्छ भने माइक्रो तहले नागरिकले पाउने सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित छ। “सरकारी अड्डामा लाइन बस्नु नपर्ने, घुस खुवाउनु नपर्ने र डिजिटल माध्यमबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,” उनले भने।
हालै केही व्यवसायी पक्राउ परेपछि निजी क्षेत्रबाट आएको आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री वाग्लेले अपराध गर्ने कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने बताए। “इमान्दार उद्यमी आत्तिनु पर्दैन, तर उद्यमीको आवरणमा अपराध गर्नेहरू डराउनु पर्छ,” उनले जोड दिए।
निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक भन्दै उनले ७० खर्बभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरे।
यसैबीच, राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए। उक्त विभाग व्यवसायीमाथि दबाब र असुलीको माध्यम बनेको गुनासो आएपछि यस्तो निर्णय लिइएको उनको भनाइ छ। अब आवश्यक अनुसन्धानका काम सम्बन्धित निकायमार्फत सञ्चालन हुनेछन्।
सरकारले पुराना र असान्दर्भिक १७ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको र विभिन्न प्रतिवेदनका सिफारिसअनुसार कानुनी सुधार अघि बढाइने पनि उनले बताए।
पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले ‘प्राइभेट्ली फाइनान्स्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ मोडेलमा अघि बढ्ने योजना रहेको बताए। स्वदेशी, प्रवासी तथा विदेशी लगानीबिना राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र ३० भन्दा बढी सुधारका प्रयास गरिएको दाबी गर्दै उनले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन डिजिटलाइजेसनलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिए। साथै, भारतीय पर्यटकहरूले सीमा नाकामा भोग्ने झन्झट कम गर्न अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको पनि उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्