वस्तुगत सङ्घको सुदृढीकरण : अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बलियो बनाउने आधार

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एउटा सङ्गठन मात्रै नभई नेपालको निजी क्षेत्रको समग्र प्रतिनिधित्व गर्ने छाता संस्था हो । महासङ्घभित्र जिल्ला/नगर, एसोसिएट र वस्तुगत गरी तीन प्रमुख क्षेत्र छन् । यी तीनवटै क्षेत्रको आ–आफ्ना विशेषता, भूमिका र ऐतिहासिक महत्व रहेको छ । यीमध्ये वस्तुगत क्षेत्रलाई महासङ्घको ‘ब्रेन’ का रूपमा लिने गरिन्छ, जुन व्यवहारमा प्रमाणित यथार्थ पनि हो ।

वस्तुगत क्षेत्रको संरचना र विस्तार

वस्तुगत क्षेत्रभित्र विभिन्न व्यवसायिक तथा औद्योगिक छाता सङ्गठनहरू समेटिएका हुँदा यो क्षेत्र अत्यन्त विविध र व्यापक रहेको छ ।

वस्तुगत क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न व्यावसायिक तथा औद्योगिक छाता सङ्गठनहरू समेटिएका हुन्छन् । यसमा कृषि क्षेत्रदेखि सेवा र उद्योगसम्मका विविध उपक्षेत्र समावेश छन् ।

उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रमा अलैँची, यार्सागुम्बा, कुचो, हर्बल उत्पादन, मह, माछा, दाना, बीउबिजन, कोदो–फापर लगायतका निर्यातमुखी तथा आत्मनिर्भर कृषि गतिविधिहरू पर्छन् । यस्तै सेवा क्षेत्र, ठुला उद्योगहरू र पर्यटनसम्बन्धी विभिन्न समूहहरू पनि वस्तुगत सङ्घअन्तर्गत आबद्ध छन् ।

अलैँची, यार्सागुम्बा, कचो, हर्बल उत्पादन, मह, माछा, दाना, बीउबिजन, कोदो–फापर जस्ता उत्पादनहरू केवल कृषि गतिविधि मात्र नभई नेपालको निर्यात र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसँग जोडिएका महत्वपूर्ण आधार हुन् ।

यसका साथै सेवा क्षेत्र, पर्यटन, ठुला उद्योग तथा ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न समूहहरू पनि वस्तुगत सङ्घमार्फत सङ्गठित छन् ।

ऊर्जा उत्पादक सङ्घ, माइक्रो हाइड्रो, बायोग्यास जस्ता संस्थाहरूले नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्‍याइरहेका छन् भने होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रले पर्यटन अर्थतन्त्रलाई धानेको छ ।

यसरी हेर्दा वस्तुगत सङ्घहरू केवल क्षेत्रगत सङ्गठन होइनन्,यी समग्र अर्थतन्त्रका चालक शक्तिहरू हुन् । हाल महासङ्घमा करिब १४२ वटा वस्तुगत सङ्घ तथा महासङ्घ आबद्ध छन् ।

तीमध्ये करिब १७–१८ वटा वस्तुगत महासङ्घ छन् भने बाँकी सङ्घहरू छन् । यसले यो क्षेत्रको विस्तार र गहिराइलाई प्रस्ट पार्छ । साना, मझौला र ठुला सबै प्रकारका व्यवसायिक समूहहरू यहाँ समेटिएका छन्, जसले विविधताको साथै सन्तुलन कायम गरेको छ ।

भूमिका र यथार्थ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भित्र वस्तुगत सङ्घलाई महासङ्घको ‘ब्रेन’ का रूपमा लिने गरिन्छ जुन दृष्टिकोण निकै सान्दर्भिक पनि छ ।

सङ्घहरूले नेपालको जस्तो तीव्र आर्थिक प्रगतिको आवश्यकता भएको मुलुकमा विभिन्न व्यवसायिक तथा औद्योगिक सङ्घ–संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूको हक–अधिकार संरक्षण गर्ने, नीति निर्माणमा सहभागिता जनाउने र व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि पैरवी गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।

वस्तुगत सङ्घहरूको मूल उद्देश्य आफ्ना सदस्यहरूको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्नु,उद्योग–व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनु र राज्यसँग नीति–नियम निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु नै हो ।

यथार्थ के हो भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रमुख शक्ति यिनै वस्तुगत सङ्घहरू हुन् ।

उत्पादन, आपूर्ति, सेवा विस्तार र निर्यात प्रवर्धनजस्ता कार्यहरूमा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ । त्यसैले वस्तुगत सङ्घहरूको सुदृढीकरण बिना आर्थिक समृद्धिको कल्पना अधुरो रहन्छ तर विडम्बनाको विषय के छ भने महासङ्घभित्र यति महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि वस्तुगत सङ्घहरूको मताधिकार (भोटिङ राइट्स) अपेक्षाकृत कम छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार जिल्ला/नगर क्षेत्रसँग ५० प्रतिशत, एसोसिएट क्षेत्रसँग ३० प्रतिशत र वस्तुगत संघसँग केवल २० प्रतिशत मतभार छ । यसले सबैभन्दा बढी सक्रिय र मेहनत गर्ने वस्तुगत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा कमजोर बनाएको छ ।

मतभारको बहस र संरचनात्मक चुनौती

उद्योग वाणिज्य महासङ्घभित्र क्षेत्रगत उपस्थितिको संरचना प्रश्नको विषय बनेको छ । जब २०–२२ वटा मात्र वस्तुगत सङ्घ थिए, त्यतिबेला निर्धारण गरिएको मतभार अहिले १४२ वटा सङ्घ पुग्दा पनि उही रहनु स्वाभाविक रूपमा असन्तुलनको सङ्केत हो र यसले प्रतिनिधित्व र प्रभाव बिचको अन्तर देखाउँछ । यद्यपि यसको समाधान सरल छैन ।

वस्तुगत सङ्घको मतभार बढाउने कुरा गर्दा स्वाभाविक रूपमा अन्य क्षेत्रको हिस्सा घटाउने प्रश्न उठ्छ । जिल्ला/नगर र एसोसिएट क्षेत्रको पनि आफ्नै महत्व र ऐतिहासिक भूमिका भएकाले तिनको अधिकार कटौती गर्नु सजिलो छैन ।

त्यसैले अबको बहस भावनात्मक होइन, वैज्ञानिक र सन्तुलित हुन आवश्यक छ । कसैलाई अन्याय नगरी सबै पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नयाँ मोडेलको खोजी आवश्यक देखिन्छ ।

वस्तुगत सङ्घ कमजोर होइनन्

वस्तुगत सङ्घहरू कमजोर छन् भन्ने धारणा वास्तविकतासँग मेल खाँदैन । यी सङ्घहरूको आफ्नै राष्ट्रव्यापी सञ्जाल छ ।

यिनीहरूको आफ्नै नेतृत्व र प्रभाव क्षेत्र पनि रहेको हुँदा सरकारले पनि यिनीहरूलाई सोही स्तरमै मान्यता दिँदै आएको छ । वास्तवमा, महासङ्घभित्र सबैभन्दा बढी गतिविधि गर्ने क्षेत्र भनेकै वस्तुगत हो ।

नीतिगत बहस, उद्योगसम्बन्धी पहल, सरकारसँग संवादलगायतका सबै विषयमा वस्तुगत सङ्घ अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छन् । यो क्षेत्र नेतृत्व निर्माणको दृष्टिले पनि निकै सशक्त देखिन्छ । अञ्जन श्रेष्ठजस्ता व्यक्तित्व वस्तुगत उपाध्यक्षबाट अघि बढ्दै महासङ्घको नेतृत्वमा पुग्ने क्रममा छन् । यसअघि दिनेश श्रेष्ठ, उमेशलाल श्रेष्ठ र हेमराज ढकालजस्ता व्यक्तित्वहरूले पनि यही क्षेत्रबाट नेतृत्व विकास गरेका उदाहरणहरू छन् ।

नेतृत्वको नयाँ बहस

अहिले वस्तुगत सङघको उपाध्यक्ष पदका लागि शिव घिमिरे हुनुहुन्छ र उहाँको अगुवाई हामी हामी लामबद्ध छौँ । वास्तवमा उहाँको उम्मेदवारीले नयाँ बहस जन्माएको छ ।

उहाँ केवल उम्मेदवार मात्र होइनन्, नेपालको उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा स्थापित ब्रान्ड हो । सानो स्तरबाट व्यवसाय सुरु गरी ठुला उद्योगपति बन्ने उहाँको यात्रा आफैंमा प्रेरणादायी छ । कृषि, पर्यटन, सेवा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा उहाँको अनुभवले उनलाई बहुआयामिक नेतृत्वका रूपमा स्थापित गरेको छ ।

महासङ्घभित्र पनि लामो अनुभव रहेका उनले अवसरहरू अरूलाई दिँदै आफू व्यवसायमा केन्द्रित रहनु नै शिव घिमिरेको मुख्य विषेशता हो तर अहिले पूर्ण रूपमा संस्थागत नेतृत्वमा योगदान दिन तयार भएर अगाडि आउनुभएको हो ।

वस्तुगततर्फका उपाध्यक्षका उम्मेदवार घिमिरेसँग जिल्ला/नगर र एसोसिएट दुवै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता भए पनि उहाँले वस्तुगत क्षेत्र रोज्नुको कारण यही क्षेत्रका समस्या र आवश्यकताबारे उनको गहिरो बुझाइ रहेको छ । उहाँ दुई पटक वस्तुगत सङ्घको कार्यकारिणी सदस्य भइसकेको हुँदा विभिन्न समितिमा रहेर यस क्षेत्रका मुद्दाहरू नजिकबाट अध्ययन गरेको अनुभव छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पहिलो कार्यकालको अनुभवसहित महासङ्घमा एजेन्डा केन्द्रित काम गर्नेछु

वस्तुगत सङ्घहरूको प्रमुख समस्यामध्ये व्यवस्थित सचिवालयको अभावलाई उहाँले प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ । वर्तमान सन्दर्भमा प्रभावकारी समन्वय र तीव्र गतिमा काम गर्न सक्षम संरचना आवश्यक रहेको भन्दै उहाँको अगुवाईमा हामी गोलबद्ध भएका छौँ र उउटा सुदृढ सचिवालय निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका छौँ ।

सुधारको एजेन्डा र आगामी दिशा

वस्तुगत सङ्घहरूको प्रमुख चुनौतीमध्ये व्यवस्थित सचिवालयको अभाव प्रमुख मानिन्छ । प्रभावकारी समन्वय, छिटो निर्णय र कार्यान्वयनका लागि सुदृढ संरचना अपरिहार्य रहेको हुँदा यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै सुधारका योजना अघि सारिएको छ ।

अहिलेको राजनीतिक र आर्थिक परिवेशमा सरकारको कार्यशैली तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि सोही गतिमा आफूलाई अनुकूल बनाउनु आवश्यक छ ।

यसका लागि सक्षम नेतृत्व, स्पष्ट योजना र सुदृढ संरचना अनिवार्य हुन्छ । शिव घिमिरेको नेतृत्वमा वस्तुगत संघहरूलाई अझ सशक्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने हाम्रो योजना छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र हो, र निजी क्षेत्रको मुटु वस्तुगत संघहरू हुन् । यी सङ्घहरूलाई सुदृढ नगरी आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसैले अबको बहस प्रतिनिधित्वको मात्र होइन, प्रभावकारिताको पनि हो ।

संरचनात्मक सुधार, मतभारको सन्तुलन र नेतृत्वको सुदृढीकरणमार्फत महासङ्घलाई अझ सक्षम बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

महासङ्घमा जिल्लानगरमा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको आवाज बन्ने छु

कार्की नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकाे केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य हुन् । उनी दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारसमेत छन् ।