काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले ‘आर्थिक स्थिरता’ लाई अवसरका रूपमा लिँदै अब बहसलाई आय आर्जनबाट सम्पत्ति सिर्जना तर्फ मोड्नुपर्ने सङ्केत दिएको छ।
नेपाल उद्योग परिससङ्केत (सिएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले वर्तमान आर्थिक अवस्था दुर्लभ अवसर भएको भन्दै पूँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धि केन्द्रित रणनीतिमा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार, नेपालमा निजी क्षेत्रको स्थिर पूँजी निर्माण घट्दै जानु चिन्ताजनक भए पनि यही अवस्थालाई नीतिगत सुधारमार्फत उल्ट्याउन सकिने सम्भावना छ। “समाजले आय आर्जनलाई मात्र होइन, सम्पत्ति सिर्जनालाई पनि सकारात्मक रूपमा हेर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ,” उनले भने।
पाण्डेले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच बढ्दो ‘विश्वास संकट’ लाई लगानीको मुख्य अवरोधका रूपमा औंल्याउँदै पारदर्शी र पूर्वानुमान योग्य नीतिगत ढाँचा आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्वले मात्रै लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउँछ, जसले उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
कानुनी सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले कर्पोरेट कानूनहरूलाई ‘वि–अपराधीकरण’ गर्न र ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ जस्ता प्रावधान लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे। यस क्रममा उनले जन विश्वास बिल को उदाहरण दिँदै भारतले कानुनी जटिलता घटाएर लगानी वातावरण सुधार गरेको उल्लेख गरे।
यता, परिससङ्केतले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ रोडम्याप तयार पारिरहेको छ। उक्त योजनाअनुसार सन् २०३० सम्म १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसका लागि वार्षिक औसत ६।५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्नेछ।
परिसंघले सन् २०३९ सम्म वास्तविक अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरमा पु¥याउने, सन् २०४६ सम्म उच्च मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने र सन् २०५० सम्म १९१ बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, लगानी विस्तार र कानुनी सहजताको खाका चाँडै सार्वजनिक गरिने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्