काठमाडौं । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि घरजग्गा क्षेत्रमाथि नियमन कडाइ गरिने संकेत देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ले शंकास्पद लगानीबारे जानकारी दिन व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै निगरानी बढाएको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका निर्देशक कमल पौडेल ले अवैध आम्दानीलाई वैध देखाउन घरजग्गामा लगानी हुने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै त्यस्ता कारोबारबारे सूचित गर्न आह्वान गरेका हुन्। नेपाल पुनः ग्रे–लिस्टमा परेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले घरजग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कानुनी प्रावधान कडाइका साथ लागू गरिने बताए।
उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत घरजग्गा व्यवसायीहरू ‘सूचक संस्था’ मा पर्ने भएकाले शंकास्पद कारोबार पहिचान गरी रिपोर्ट गर्नु उनीहरूको जिम्मेवारी हो। अस्वभाविक रूपमा ठूलो रकमको कारोबार वा उच्च पदस्थ व्यक्तिको अस्पष्ट स्रोतबाट भएको लगानीमा विशेष निगरानी राखिने उनले स्पष्ट पारे।
यता नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरे ले भने सरकारले ल्याएको ३ करोड रुपैयाँसम्मको होम लोन सुविधा व्यवहारिक नभएको बताएका छन्। उच्च तहका सरकारी कर्मचारीले समेत अधिकतम ४०–५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन नसक्ने अवस्थाले उक्त सीमा अव्यावहारिक भएको उनको तर्क छ।
त्यसैगरी नेपाल स्टेट एजेन्ट्स तथा एजेन्सिज महासंघका अध्यक्ष विनोद सुवेदी ले घरजग्गा एजेन्टका लागि अनिवार्य लाइसेन्स व्यवस्था सकारात्मक भए पनि मापदण्डबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरकारले घरजग्गा क्षेत्रमा पारदर्शिता र नियमन बढाउने तयारी गरिरहँदा निजी क्षेत्रले भने व्यवहारिक नीतिको माग गर्दै समन्वयमा जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्