सरकारी जग्गा लिजमा चरम लापरबाही: ४० लाख वर्गमिटरको न लगत छ, न राजस्वको हिसाब

काठमाडौँ। सरकारले विभिन्न संस्थालाई उपयोग र लिजका लागि उपलब्ध गराएको बहुमूल्य सरकारी जग्गाको व्यवस्थापनमा चरम लापरबाही र उदासीनता देखिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग हालसम्म कुल ४० लाख ७८ हजार ७५१ वर्गमिटर सरकारी जग्गा विभिन्न निकायलाई सुम्पिएको तथ्याङ्क भए पनि त्यसको विस्तृत विवरण, उपयोगको अवस्था र प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वको कुनै एकीकृत लगत (रेकर्ड) राखेको पाइँदैन।

महालेखा परीक्षकको त्रिसठ्ठीऔँ प्रतिवेदनले सरकारी जग्गा दर्ता उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ को धज्जी उडाउँदै अर्बौँ मूल्यको सरकारी सम्पत्तिमाथि चरम लापरबाही भइरहेको औँल्याएको हो।

प्रतिवेदनले नीतिबमोजिम लिजमा परिणत नभएका जग्गाहरूको भोगाधिकार तत्काल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा लगत कायम गर्ननिर्देशन समेत दिएको छ।

मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार सरकारी जग्गाको वितरण डरलाग्दो गरी बढेको देखिन्छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा गत वर्षसम्म २३० वटा संस्थालाई ३४ लाख १७ हजार वर्गमिटर जग्गा उपयोगका लागि उपलब्ध गराइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप ४६ वटा संस्थालाई ६ लाख ६१ हजार ७५१ वर्गमिटर जग्गा सुम्पिएपछि अहिले कुल २७६ संस्थाको कब्जामा ४० लाख ७८ हजार ७५१ वर्गमिटर जग्गा पुगेको छ।

यसबाहेक सरकारले ३ वटा विशिष्ट संस्थालाई मात्रै ४०/४० वर्षका लागि दीर्घकालीन रूपमा जग्गा लिजमा उपलब्ध गराएको छ। यसरी ऐतिहासिक रूपमा भोगाधिकार दिइएका र हालैका वर्षहरूमा वितरण गरिएका जग्गाहरूको ठुलो हिस्सा अहिले बिनाकुनै बलियो कानुनी र वित्तीय अभिलेखका आधारमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ।

सरकारी जग्गा दर्ता उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ को दफा २१ मा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। जसअनुसार, विगतमा भोगाधिकार पाएका संस्थाहरूले तोकिएको म्यादभित्र उक्त जग्गालाई ‘लिज’ (भाडा) मा परिणत गर्न अनिवार्य रूपमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।

यदि तोकिएको म्यादभित्र निवेदन नदिएमा सो म्याद समाप्त हुनासाथ सम्बन्धित संस्था वा निकायको भोगाधिकार स्वतः अन्त्य भएको मानिनेछ। कानुनले यस्तो अवस्थामा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता (स्रेस्ता कैफियत) मा सो बेहोरा जनाएर प्रमाणित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भूमि प्रशासनलाई सुम्पेको छ।

यसरी तोकिएको म्याद समाप्त हुनासाथ सम्बन्धित संस्थाको भोगाधिकार स्वतः अन्त्य भएको मानिने र सो बेहोरा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा तत्काल जनाउनुपर्ने जिम्मेवारी भूमि प्रशासनको भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन।

महालेखाको छानबिनले मन्त्रालय र मातहतका निकायले म्याद गुज्रिएका जग्गाको भोगाधिकार कट्टा गर्ने वा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउँदा अर्बौँको सरकारी सम्पत्तिमाथि पहुँचवालाको अनधिकृत कब्जा कायम रहेको र कानुन केवल कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको देखाएको छ।

यसरी तोकिएको म्याद समाप्त हुनासाथ सम्बन्धित संस्थाको भोगाधिकार स्वतः अन्त्य भएको मानिने र सो बेहोरा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा तत्काल जनाउनुपर्ने जिम्मेवारी भूमि प्रशासनको भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन।

पहुँचका भरमा मनपरी

कानुनको बर्खिलाप गर्नेहरूमा देशका प्रभावशाली राजनीतिक दलदेखि प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थासम्म अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। ललितपुरको च्यासलस्थित नेकपा एमालेको मुख्यालय रहेको तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानले २०५८ सालदेखि १२ रोपनी ६ आना सरकारी जग्गा भोगाधिकारका रूपमा उपयोग गर्दै आएको छ।

कार्यनीति २०७९ अनुसार यसलाई लिजमा रूपान्तरण गर्न कुनै चासो नदेखाएपछि यसको भोगाधिकार कानुनी रूपमा समाप्त भइसकेको छ, तर सरकारले यसलाई आफ्नो लगतमा फिर्ता ल्याउन सकेको छैन।

यस्तै बेथिति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा सञ्चालित ल्याब स्कुलमा पनि देखिएको छ। कीर्तिपुर र विराटनगरमा गरी १०८ रोपनी १४ आना जग्गा ओगटेको यो विद्यालयको लिज अवधि २०७२ सालमै समाप्त भइसकेको छ।

अवधि सकिएको ९ वर्ष बितिसक्दा समेत न जग्गा फिर्ता भएको छ, न त त्यसको कुनै भाडा नै उठाइएको छ; उल्टै विद्यालय प्रशासनले जग्गा छोड्न असहयोग गरिरहेको छ।

निजी क्षेत्रले पनि सरकारी सम्पत्तिको दोहनमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पतालले यातायात कार्यालयको नाममा रहेको ४ रोपनी जग्गा र भवन मासिक २ लाख ५० हजार भाडा बुझाउने सम्झौतामा प्रयोग गरे पनि हालसम्म करिब ३ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न आलटाल गरिरहेको छ।

महालेखाको छानबिनका क्रममा मन्त्रालय र मातहतका निकायले यसरी म्याद गुज्रिएका जग्गाको भोगाधिकार कट्टा गर्ने र स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको र कानुनलाई कागजमै सीमित राखेको फेला परेको छ।

महालेखाको प्रतिवदेन सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोगको अर्को चरम रूप उजागर गरेको छ। जग्गा प्राप्त गर्ने ती २७६ संस्था र निकायहरूले उक्त सरकारी जग्गामा के-कस्ता भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरे र जग्गाको वास्तविक उपयोग उद्देश्य अनुरूप भयो वा भएन भन्नेबारे मन्त्रालय पूर्ण रूपमा बेखबरमा छ।

सबैभन्दा गम्भीर कुरा, ती बहुमूल्य जग्गाहरू लिजमा दिएबापत राज्य कोषमा संकलन हुनुपर्ने “स:शुल्क लिज” को रकम कति हो र हालसम्म कति दाखिला भयो भन्ने राजस्वको कुनै लगत मन्त्रालयसँग छैन।

अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सरकारी जग्गा पहुँचवाला संस्थाहरूले नि:शुल्क जस्तै उपभोग गरिरहँदा पनि राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने नियमसङ्गत राजस्वको लेखाजोखा नगरिनुले यसमा ठुलो आर्थिक अनियमितता वा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आशङ्कालाई बल पुर्‍याएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो बेथितिमाथि तत्काल रोक लगाउन सरकार र सम्बद्ध मन्त्रालयलाई स्पष्ट कार्ययोजना सहितको निर्देशन जारी गरेको छ।

मन्त्रालयले अब जग्गा उपलब्ध गराइएका सबै क्षेत्रमा तत्काल विशेष अनुगमन टोली खटाएर ती जग्गाहरू जुन उद्देश्यका लागि लगिएका थिए, सोही अनुरूप प्रयोग भए-नभएको गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने महालेखाको निर्देशन छ ।

त्यसैगरी, लिजमा दिइएका जग्गाहरूबाट कानुनबमोजिम उठ्नुपर्ने स:शुल्क लिजको बक्यौता र नियमित रकम सरकारी ढुकुटीमा दाखिला भएको सुनिश्चित गरी त्यसको व्यवस्थित लगत राख्न भनिएको छ।

कार्यनीति, २०७९ को पालना नगरी लिजमा परिणत नभएका, म्याद गुज्रेका वा उद्देश्य विपरीत प्रयोग भएका सम्पूर्ण जग्गाहरूको सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायको भोगाधिकार तत्काल कट्टा गरी पुनः नेपाल सरकारको नाममा लगत कायम गरेर राज्यको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन महालेखाले भनेको छ।