काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले सरकारले सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेकाले लक्षित योजनालाई सघाउ पु¥याउनेगरी बजेट निर्माणको काम अघि बढाइएको बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले ठूला जलाशययुक्त आयोजना तथा रन–अफ–रिभर आयोजनाहरूलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने जानकारी दिइन्। उनले नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विस्तार र संस्थागत पुनर्संरचना बिना लक्ष्य हासिल गर्न कठिन रहेको बताउँदै आगामी बजेटमार्फत सुधार गरिने बताइन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकाअनुसार उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्दै अतिरिक्त विद्युत निर्यात गर्ने रणनीति समेत तयार गरिएको छ । साथै विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना तथा अनबन्डलिङ प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिइन्। विद्युत ऐन संशोधन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ र यसलाई संसदमा पुनः प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिर्दै उनले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पुगेको समेत जानकारी दिइन् ।
सचिव दवाडीले भनिन्– ‘सरकारले २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरू र रन–अफ–रिभर आयोजनाहरू दुवैलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । उत्पादित विद्युत देशभित्र खपत बढाउने र बढी भएको विद्युत निर्यात गर्ने रणनीति बनाइएको छ । विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना तथा अनबन्डलिङ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विद्युत ऐन संशोधन प्रक्रियामा छ र संसदमा पुनः प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाहरू लगानी बोर्डमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । तर मन्त्रालय र बोर्डबीच समन्वय र कार्यविभाजन अझ स्पष्ट बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
उनकाअनुसार हाल २०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाहरू लगानी बोर्डमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । तर मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच समन्वय तथा कार्यविभाजन अझ स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको दवाडीको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्