काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष चयनप्रक्रियाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष चयनमा प्रक्रिया मिच्न लागिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको हो ।
हेमराज ढकाल, किशोर प्रधान, नरेन्द्र खड्का र प्रल्हाद दाहालले साेमबार रिट दायर गरेका हुन् ।
अदालतबाट आउने निर्णयले जेठ ८ गतेका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष चयन प्रक्रिया भर पर्ने छ । अदालतको अन्तरिम आदेश आएको खण्डमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष चयन प्रक्रिया अवरुद्ध हुने छ । यसले नयाँ कार्यसमिति प्रारम्भिक चरणमै अफ्ठेरोमा पर्ने छ ।
महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष नयाँ कार्यसमितिबाट चयन हुने व्यवस्था छ । गत वैशाख २१ र २२ गते भएको ६० औँ साधारण सभामा दुई समूह प्यानल बनाएर चुनाव लडेको थियो ।
अहिले पनि अञ्जन श्रेष्ठ र हेमराज ढकाल समूह सक्रिय छन् ।
महासङ्घको विधानको दफा २९.५ मा ‘महासङ्घमा एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहने र वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुनै पनि सदस्य समूहमध्येबाट कम्तीमा तीन कार्यकाल सदस्य भइसकेको वहालवाला कार्यकारिणी समिति सदस्य वा एक कार्यकाल पदाधिकारी भैसकेको मध्येबाट कार्यकारिणी समितिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै दफा २९.८ ‘महासङ्घमा रहने एकजना कोषाध्यक्ष सम्पूर्ण कार्यकारिणी समिति मध्येबाट चयन हुने छ र कम्तिमा दुई कार्यकाल सदस्य भइसकेको वाहालवाला सदस्य मात्र उक्त पदमा उम्मेदवार बन्न सक्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
विधानको दफा २९.५ मा वरिष्ठको हकमा ‘कार्यकारिणी समितिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गर्नेछ’ भनिएको र दफा २९ मा कोषाध्यक्ष ‘सम्पूर्ण कार्यकारिणी समिति मध्येबाट चयन हुनेछ’ भनिएको छ ।
कोषाध्यक्ष चयनमा ‘सम्पूर्ण कार्यकारिणी समिति’ तर वरिष्ठ उपाध्यक्षको हकमा ‘कार्यकारिणी समिति’ मात्रै भनिएपछि विवाद भएको हो ।
यो विषयमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको हकमा निर्वाचित सदस्यले मात्रै मतदान गर्न पाउने र कोषाध्यक्षको हकमा मनोनित केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यले समेत मतदान गर्न पाउने ढकाल समूहको तर्क छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने विधानको विषयलाई नियमावलीमा थप व्याख्या गरेर मनोनित हुने सातजना सदस्यले समेत वरिष्ठ र कोषध्यक्ष दुबैलाई मत पाउनुपर्ने गरी तयारी गरिरहेका छन् ।
महासङ्घमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयनपछि मात्रै केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको मनोनयन र कोषाध्यक्षको चयन गर्नुपर्ने हेमराज ढकाल पक्षको व्याख्या छ ।
सार्वजनिक भएको कार्यसूची हेर्दा भने श्रेष्ठले सुरुमै सदस्यहरू मनोनयन गर्ने र वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षको एकैपटक निर्वाचन गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
यो निर्वाचन प्रक्रिया ६० औं साधारण सभाकै निरन्तरता रहेको र प्रक्रिया मिच्न खोजिएको भन्दै ढकाल समूह अदालत पुगेको हो । यसले महासङ्घभित्रको विवाद कायमै राखेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्