उद्योग मन्त्रालयले गर्‍यो बजेट सिलिङभन्दा बढी रकमको कार्यक्रम प्रश्ताव

काठमाडाैँ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सिलिङभन्दा बढी रकमको कार्यक्रम प्रश्ताव गरेको छ । 

मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतकाअनुसार मन्त्रालयले ८ अर्ब ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त गरे पनि हाल १० अर्ब १३ करोड ९० लाख बराबरका कार्यक्रम प्रश्ताव गरिएको बताए ।

विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले  प्रश्तावित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ५ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ अर्ब ८९ करोड तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४६ करोड ९० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको सचिव राउतले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत सार्वजनिक संस्थान तथा कम्पनीहरूमा लगानी गरिनेछ । मन्त्रालयकाअनुसार मन्त्रालय स्वयंको कार्यक्रमका लागि २९ करोड २ लाख रूपैयाँ प्रश्ताव गरिएको छ भने केन्द्रीय कारागार कारखानाका लागि एक करोड ७० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । सैनिक सामग्री निर्देशनालयका लागि २२ करोड ५० लाख रूपैयाँ प्रश्ताव गरिएको छ । 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुने खाद्यान्न ढुवानी कार्यक्रममा ५८ करोड रूपैयाँ प्रश्ताव गरिएको छ । औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ भने औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ३ करोड ८५ लाख रूपैयाँ प्रश्ताव गरिएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत सञ्चालन हुने आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी तथा कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रममा १७ करोड रूपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । व्यापार सूचना तथा निर्यात सहयोग आयोजना र बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार सुदृढीकरणका लागि ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाका लागि २ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको सचिव राउतले बताए । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ प्रश्ताव गरिएको छ ।

उद्योग विभागका लागि १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ तथा खानी तथा भूगर्भ विभागका लागि १५ करोड रूपैयाँ प्रश्ताव गरिएको छ । खनिज अन्वेषण तथा विकास आयोजनाका लागि ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका लागि २ करोड २९ लाख रुपैयाँ प्रश्ताव गरिएको छ । 

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका लागि १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसअन्तर्गत स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम, व्यवसाय संवद्र्धन सेवा तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । धौवादी फलाम कम्पनीका लागि डीपीआर तयारी कार्यमा ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको सचिव राउतले जानकारी दिए ।

यसका अतिरिक्त गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम प्रवद्र्धन कार्यक्रम (मेडपा) अन्तर्गत करिव एक अर्ब रूपैयाँ बजेट स्थानीय तहमा सिधै जाने व्यवस्था रहेको पनि सचिव राउतले बताए ।