महिनाको एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न बजेट केन्द्रित छः अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधारको जग बसाल्ने र युवा पुस्तामा आशा जगाउने दाबी गरेका छन् । 

सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘पोस्ट–बजेट’ छलफलमा बोल्दै डा. वाग्लेले भर्खरै अध्ययन सकेका युवाहरूलाई स्वदेशमै आत्मसम्मानका साथ महिनाको एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न बजेट केन्द्रित रहेको बताए ।

१० लाख रूपैयाँसम्मको आयकर छुटलाई ‘क्रान्तिकारी’ कदमको संज्ञा दिँदै उहाँले यसबाट बजारमा मुद्रा प्रवाह बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे । साथै उच्च आय वर्गमा लाग्दै आएको ३९ प्रतिशत करलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर वचतलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइएको उनले प्रस्ट पारे ।

दशौँ हजार नेपाली व्यवसायीहरू पुरानो कर बक्यौताको समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै डा. वाग्लेले १ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क तिरेर नयाँ सुरुवात (रिजुविनेट) गर्न सकिने व्यवस्था बजेटले गरेको जानकारी दिए ।

बजेटमा नेपाल टेलिकमको केही हिस्सा सेयर सर्वसाधारणलाई सुम्पने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सुदृढ बनाउने र नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी) एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) को पूर्णपुनर्संरचना गर्ने कार्ययोजना समावेश गरिएको छ ।

यी कामहरू यसै वर्ष सम्पन्न गरेर देखाउने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । परम्परागत ऋणका स्रोतहरूमा मात्र निर्भर नरही ‘अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स बिल’ मार्फत ठूला पूर्वाधारका लागि स्रोत जुटाइने उनको भनाइ छ ।

यसका लागि अफसोर बन्ड, डायस्पोरा बन्ड र थिम्याटिक बन्डहरू जारी गरिनेछ । विदेशी विनिमयको जोखिम न्युनिकरणका लागि ‘हेजिङ’ नीति र सोभरेन वेल्थ फन्डको मोडलमा रणनीतिक लगानी गरिने योजना रहेको समेत बताए । 

विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने तर यसको भार उपभोक्तामा पर्न नदिने गरी विकल्पहरू खोजिएको डा. वाग्लेले स्पष्ट पारे। साउन १ गतेदेखि विद्युत नियमन आयोगमार्फत मूल्य समायोजन गर्ने वा विपन्नका लागि निःशुल्क युनिटको सीमा बढाएर उपभोक्तालाई राहत दिइने उनको तर्क छ ।  

विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को सन्दर्भमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका सवारीको मूल्य घट्ने र सडक निर्माण दस्तुर आधा गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । विलासी ईभीको हकमा भने विदेशी विनिमय सञ्चितिको सन्तुलन मिलाउन र प्रगतिशील करको सिद्धान्तअनुसार कर निर्धारण गरिएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । बजेटले सामाजिक न्यायका लागि २५ दुर्गम जिल्ला र देशभरका करिव ३ लाख १७ हजार दलित बालबालिकालाई मासिक १ हजार रुपैयाँ पोषण भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । पुँजी बजारको हकमा लगानीकर्ताको मागअनुसार करको दरमा स्पष्टता ल्याइएकाले अब अन्योल समाप्त भएको उहाँले बताउनु भयो । डा. वाग्लेले यो बजेट केवल अङ्कहरूको सँगालो मात्र नभई आगामी पाँच वर्षका लागि तय गरिएको नीतिगत दिशा भएको उल्लेख गर्नुभयो । असल नियत र क्षमताका साथ अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने संकल्पका साथ सरकार अघि बढेको उहाँको निष्कर्ष छ