काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र थप १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा आवद्ध गरिने बताएका छन् ।
विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको बिहीवार जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाइएको उल्लेख गरे।
मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार आगामी वर्ष जलविद्युतबाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १०४० मेगावाट विद्युत थपिएपछि नेपालको कुल जडित क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पुग्नेछ । सरकारले आगामी १० वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ३० हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिएको समेत उहाँले सदनलाई जानकारी गराए ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका निम्ति कुल एक खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख रूपैयाँ र जलस्रोत तथा सिंचाईतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत आपूर्तिको मेरुदण्ड मानिने प्रशारण लाइन र सब–स्टेसनलाई पहिलो पटक उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए । आगामी वर्षभित्र १३२ केभी क्षमताका ९ वटा र २२० केभीका २ वटासहित कुल १२ वटा रणनीतिक महत्त्वका प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना मन्त्रालयले तय गरेको छ ।
सरकारले पहिलो पटक ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनले भने, “अब निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउनेछन् । निजी क्षेत्र आफैँले प्रशारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ तिरेर व्यापार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिँदैछ ।”
साथै, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) तत्काल खुला गरिएको र जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पु¥याइने नीति लिइएको उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सरकारले ‘लाइसेन्स राज’ र ’झोलामा खोला’ राखेर आयोजना ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । वास्तविक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने तर आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध निर्मम बन्ने उनको भनाइ थियो ।
सिंचाईतर्फ आगामी वर्ष थप १५ हजार ७ सय ७६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याई सिञ्चित जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी–बबई, सिक्टा, सुनकोशी–मरिन र रानी जमरा कुलरिया जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई १० अर्ब २४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी २१० हेक्टर जग्गा उकास गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशको एकीकृत सिंचाई र नदी नियन्त्रणका लागि ९२ करोड २३ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
साथै, ऐतिहासिक फर्पिङ र पनौती जलविद्युतकेन्द्रलाई सम्पदा सूचीमा राखेर पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरिने र नदीहरूलाई केवल जलस्रोतका रूपमा मात्र नभई धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति लिइएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्