काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सविता गौतमले उक्त विधेयक सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेकी हुन्।
विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनैपनि माननीय सदस्यको विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति दिएका थिए ।
विधेयकका उद्देश्य र आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद कार्यविधि र प्रक्रियालाई थप प्रतिष्पर्धी, स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन संशोधन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन् । सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्दै इमान्दारी र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी सुशासनको प्रत्याभुति गर्नु विधेयकको मुख्य लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रस्तावित विधेयकमा आयोजना सञ्चालन र सम्पन्न गर्ने समयावधिलाई मध्यनजर गर्दै बोलपत्र आह्वानदेखि अन्य म्यादहरूमा उल्लेख्य कटौती गरिएको छ । त्यस्तै, मल, औषधि र सूचना प्रविधि जस्ता अत्यावश्यक एवं संवेदनशील वस्तुहरूको खरिदका लागि विशेष कार्यविधि निर्माण गरी खरिद गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ ।
विधेयकमा सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी मालसामानलाई प्राथमिकता दिने, सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि ‘ई–मार्केट प्लेस’को अवधारणा लागू गर्ने र भेरिएसन आदेश जारी गर्ने अधिकारलाई थप जिम्मेवार बनाउने जस्ता महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समेटिएका छन् ।
यसले निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र सेवा प्रदायकहरूलाई बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्