मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मोनिटरिङ भ्यान र सुरक्षा मुद्रण प्रेस मेसिन खरिद अति आवश्यकः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

काठमाडाैँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मोनिटरिङ भ्यान र सुरक्षा मुद्रण प्रेस मेसिन अति आवश्यक भएर नै खरिद गर्न लागिएको बताएका छन् । 

सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रायलगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपालको लागि दुबै चिज अति आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनकाअनुसार मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मोनिटरिङ भ्यान सामान्य सवारी साधन नभई रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन गर्ने चलायमान प्रयोगशाला हो ।

विद्युतीय चुम्बकीय तरङ्ग प्रत्यक्ष देख्न वा महशुस गर्न नसकिने भएकाले यसको अनुगमनका लागि विशेष प्रणाली आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको मापदण्डअनुसार नेपालमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन प्रणाली सञ्चालन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

देशभर स्थायी प्रणाली स्थापना गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले मोबाइल भ्यानमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । उक्त प्रणालीले सिमित प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापन, इजाजतपत्रविनाका दूरसञ्चार प्रणाली तथा एफएम स्टेशनको पहिचान, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने क्रस–बोर्डर फ्रिक्वेन्सी हस्तक्षेपको अनुगमन, टुजी, फाइभजी, आईओटीलगायत वायरलेस सेवाको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार तथा अवैध दूरसञ्चार सञ्चालन नियन्त्रण गरी राजस्व संकलनमा योगदान पुग्ने बताएका हुन् ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, हुलाक टिकट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकतालगायत सरकारी सुरक्षा छपाइका सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सुरक्षा मुद्रण प्रेस मेसिन खरिद गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले सुरक्षा मुद्रणमा गरिएको लगानी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले अनावश्यक खर्च नगरेको दाबी गरे ।

एमाले सांसद रोशनी मेचेले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले कापी–किताव किन्न नपाएको अवस्थामा मोवाईल फ्रिक्वेन्सी मोनीटरिङ भ्यान खरिद गर्न १५ करोड र सुरक्षण मुद्रण प्रेस मेसिन खरिद गर्न २२ करोड रूपैयाँ किन छुट्याईएको भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा मन्त्री तिमिल्सिनाले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले कापी–किताव किन्न नपाएको अवस्था संवेदनशील र गम्भीर भएपनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रविधिगत पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको बजेट त्यसको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले यी बजेट फरक मन्त्रालय, फरक उद्देश्य र फरक शीर्षकअन्तर्गत विनियोजन भएकाले शैक्षिक सामग्रीको बजेटसँग तुलना गर्न नमिल्ने उनको भनाई थियो ।