काठमाडौं कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले चालु बजेट अधिवेशनमै एकीकृत निर्वाचन कानुन पारित हुन नसके आगामी निर्वाचन सञ्चालन गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएका छन् ।
सोमबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले निर्वाचनलाई समयानुकूल, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ निर्वाचन कानुन अपरिहार्य रहेको बताए। उनले बजेट अधिवेशनमै कानुन पारित नभए अर्को वर्ष हुने निर्वाचन अझ पेचिलो र चुनौतीपूर्ण बन्ने, यहाँसम्म कि निर्वाचन हुनसमेत कठिन अवस्था सिर्जना हुन सक्ने धारणा राखे।
भण्डारीले नयाँ निर्वाचन कानुनमार्फत इ–भोटिङ, अनलाइन मतदान (आई–भोटिङ) लगायत समयानुकूल विषयलाई समेट्न सकिने उल्लेख गर्दै बदलिँदो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताए।
उनकाअनुसार आफ्नो कार्यकालमा आयोगलाई कानुनी रूपमा थप स्पष्ट र सुदृढ बनाउने प्रयास गरिएको थियो। सोही क्रममा एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि संसद्मा पेश हुन नसकेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
भण्डारीले निर्वाचन आयोगको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई समयानुकूल स्तरोन्नति गर्ने, अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्ने तथा आयोगको जग्गाको सदुपयोग गर्ने योजना रहे पनि विभिन्न कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
उनले अबको निर्वाचन अझ जटिल हुने उल्लेख गर्दै राजनीतिक दल, सरोकारवाला र नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई समन्वय गर्न सक्ने नेतृत्व आयोगलाई आवश्यक पर्ने धारणा राखे।
६५ वर्षे उमेरहदका कारण भण्डारी मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। उनले नयाँ नेतृत्वले समयानुकूल निर्वाचन कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्