काठमाडौँ । तपाईंले कुनै कम्पनीको लाभांश लिन बिर्सनुभएको छ ? वा, तपाईंका परिवारका कसैले खरिद गरेको सेयरको लाभांश वर्षौंदेखि दाबी नगरिएको हुन सक्छ । यस्ता दाबी नगरिएका लाभांश अहिले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेर लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा भएको छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयअन्तर्गत रहेको उक्त कोषमा पाँच वर्षसम्म पनि लगानीकर्ताले नबुझेको लाभांश सङ्कलन हुने व्यवस्था छ, जहाँबाट वास्तविक लगानीकर्ता वा उनका उत्तराधिकारीले आवश्यक प्रमाणका आधारमा पछि पनि आफ्नो रकम फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
कार्यालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८२/८३ सम्म विभिन्न ६२ कम्पनीबाट कुल १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रकम कोषमा जम्मा भएको छ ।
सुरुवाती वर्षहरूमा कोषमा जम्मा हुने रकम तुलनात्मक रूपमा न्यून रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यसको आकार तीव्र रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० कम्पनीबाट करिब ५ करोड १० लाख रुपैयाँ जम्मा भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३ कम्पनीबाट मात्रै करिब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रकम संकलन भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६ कम्पनीबाट करिब २४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने अन्य वर्षहरुमा ५ करोड देखि ७ करोडको हाराहारीमा रकम जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कम्पनीको सङ्ख्या र जम्मा भएको रकमबिच ठुलो अन्तर देखिनुले केही सीमित कम्पनीबाटै ठुलो परिमाणमा दाबी नगरिएको लाभांश आएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका लेखा अधिकृत शारदा पाण्डले बताइन् ।
“अझै सबै सूचीकृत कम्पनीबाट रकम आइनसकेको छैन” पाण्डेले भनिन्, “पछिल्ला दुई वर्षमा कोषमा रकम आउने दर उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) तथा लेखापरीक्षकलाई पत्राचार गरी दाबी नगरिएको लाभांश अडिट प्रतिवेदनमै उल्लेख गर्न आग्रह ग¥यौँ, यसपछि रकम सङ्कलनमा उल्लेख्य सुधार भएको हो ।”
अहिले विभिन्न कम्पनीको छरिएर रहेको दावी नगरिएको लाभांशलाई एकीकृत गर्नु कोषको मुख्य प्राथमिकता रहेको पाण्डेको भनाइ छ ।
त्यस्तै आफ्नो पुरानो लाभांश खोज्न आउनेको क्रम पनि बढिरहेको पाण्डे बताइन् ।
उनका अनुसार हालसम्म झण्डै १ करोड रुपैयाँ कोषले फिर्ता गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्टाटर्ड चार्टर बैंकले ३० लाख ४६ हजार, युनिलिभर लिमिटेडले, १३ लाख ७० हजार, एसबिआई बैंकले ११ लाख २१ हजार र एभरेष्ट बैंकले १० लाख ४५ हजार रकम फिर्ता लगेका छन् ।
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको यस्तो रकम एउटै कोषमा ल्याउन सके लगानीकर्ताले आफ्नो लाभांश खोज्न र प्राप्त गर्न सहज हुने उनको तर्क छ ।
काेषमा जम्मा भएकाे रकमकाे विवरण
नबिलले मात्रै बुझायो २१ करोड
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नबिल बैंकले मात्रै कोषमा २३ करोड ७८ लाख २८ हजार लाभांश रकम जम्मा गरेको छ । जसमध्ये बैंकले २२ करोड ९ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट जम्मा गरेको कार्यालयका लेखापाल नवराज सुवेदीले बताए ।
“उक्त रकम नबिल बैंक र बैंकसँग मर्ज भएका विभिन्न कम्पनीका लगानीकर्ताहरूको रकम हो,” सुवेदीले भने, “पछिल्लो समय सक्रिय रूपमा पत्राचार र अनुगमन गरेपछि एउटै बैंकबाट करिब २१ करोड रुपैयाँसम्म दाबी नगरिएको धेरै पहिलाको लाभांश कोषमा ल्याउन सफल भयौँ ।”
यो एउटा बैंकको उदाहरण मात्रै हो, अझै ठूलो रकम विभिन्न संस्थामा छरिएर रहेको र त्यसलाई एकीकृत गर्ने अभियान जारी रहेको उनको भनाइ छ ।
के हो लगानीकर्ता संरक्षण कोष ?
२०७३ सालमा पुँजीबजार, लगानी नीति, कम्पनी कानुन वा व्यापार र व्यवसायसम्बन्धी पेशागत कानुन सुधार गर्ने उद्देश्यले यो संरक्षण कोष स्थापना गरिएको हो ।
कोषमा पाँच वर्षसम्म पनि लगानीकर्ताले बुझि नलिएको लाभांश रकम र उक्त रकममा प्राप्त ब्याज वा अन्य प्रकारबाट बढे बढाएको रकम जम्मा हुन्छ ।
उक्त रकम लगानीकर्ताले वर्षौंपछि वा उत्तराधिकारीले आवश्यक प्रमाणसहित दाबी गरेमा फिर्ता पाउँछन् । जसकारण मूलधन सुरक्षित राखेर आर्जित व्याजबाट लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि कोषले काम गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कोषको उद्देश्य दाबी नगरिएको लाभांश सङ्कलन र सुरक्षित राख्नु मात्र नभई लगानीकर्ताको हित संरक्षण, पुँजी बजारको विकास, लगानीकर्ता शिक्षा तथा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि, कम्पनी सुशासन सुधार र समग्र लगानी वातावरणलाई थप विश्वसनीय, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्नु हो ।
लगानीकर्ता संरक्षण कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७३ को व्यवस्थाअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्टार, नेपालधितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका एक जना प्रतिनिधिसहितको समिति गठन हुने व्यवस्था छ । सोही समितिले लगानीकर्ताको रकम व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्