काठमाडौँ । सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग सिटसङ्ख्या नबढाउने सम्झौता गरेपछि थप विदेशी मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थी भित्र्याउने गरी पूर्वाधार विस्तार गरेका मेडिकल सञ्चालकहरू निराश बनेका छन् ।
पछिल्लो समय सिटसङ्ख्या बढाएर थप विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउने योजना बनाएका मेडिकल सञ्चालकहरू निराश बनेका हुन् । भर्ना सुरु गर्न दुईमहिना बाँकी हुँदा डा. गोविन्द केसी अनसन बसेका थिए ।
अनसन तोडाउनेक्रममा हिजो सरकारले निजी मेडिकल कलेजका लागि विद्यार्थी सिटसङ्ख्या नथप्ने सम्झौता गरेको छ । सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ,“… निजी शिक्षण संस्थाबाट सिट वृद्धि गरिने छैन तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट सङ्ख्या वृािद्ध गर्न बाधा पर्ने छैन… । ”
चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमनपछि मात्रै सिटसङ्ख्या निर्धारण हुने गरेकोमा सरकारले डा. केसीसँग पहिले नै निजी मेडिकलेजमा सिट नथप्ने निर्णय गरेको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रलाई लक्षित गर्दै निजी मेडिकल कलेजहरूले १५० वा २०० सिट सङ्ख्या पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
मेडिकल सञ्चालकहरूलाई प्रधानमन्त्रीदेखि शिक्षामन्त्रीसम्मले सिटसङ्ख्या बढाउने आश्वासन दिएका थिए । पछिल्लो समय शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मेडिकल कलेजको आमदानी बढाउन विदेशी विद्यार्थीको सिट बढाउने सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेका थिए । डा. गोविन्द केसीले अनसन बसेपछि सरकार आफ्नो आश्वासन र प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको छ ।
सरकारले मेडिकल कलेजहरूको निरीक्षण गरेपछि कुन मेडिकल कलेजले कति विद्यार्थी पढाउने भनेर सिट सङ्ख्या तोक्ने गरेको छ । सन् २०२६ को शैक्षिक शत्रका लागि भर्नाको तयारी भइरहेका बेला निजी मेडिकल कलेजहरूले सिट सङ्ख्या प्रस्ताव गरेका थिए ।
यो सिट सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीका लागि १०% छात्रवृत्ति (१५–२० सिट) नेपाली विद्यार्थीलाई शुल्क तिरेर पढ्नका लागि ५७% (८५–११४ सिट) र विदेशी विद्यार्थीका लागि ३३% सिट (५०–६६) प्रस्ताव गरिएको थियो ।
नेपालमा १६ ओटा निजी मेडिकल कलेज छन् । १५० वा २०० सिट सङ्ख्या आधार मान्दा २४०० वा ३२०० विद्यार्थी पठाउन पाउनेछन् । यसमा १ सय ५० सिट पाए १३६८ र २०० सिट पाए १८२४ सिट नेपाली विद्यार्थीले शुल्क तिरेर पढ्न पाउनेछन् भने २४० वा ३२० सिट छात्रवृत्तिमा उपलब्ध हुने थियो ।
विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने मेडिकल कलेजहरूले पनि १५० देखि २०० सिट सङ्ख्या आधारमा भर्ना गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यसमा नेपाली विद्यार्थीका लागि २०% छात्रवृत्ति (३०–४० सिट), नेपाली विद्यार्थीले शुल्क तिरेर पढ्न ३०% (४५–६० सिट) र विदेशी विद्यार्थीलाई ५०% सिट (७५–१००) को प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यसो गर्दा १६ कलेजलाई प्राप्त हुने कुल २४०० वा ३२०० सिटमध्ये ७२० वा ९६० सिट नेपाली विद्यार्थीले शुल्क तिरेर पढ्न पाउनेछन् भने ४८० वा ६४० सिट छात्रवृत्तिमा उपलब्ध हुने थियो । डा.केसीसँगको सम्झौताले छात्रवृत्ति कोटा पनि खुम्चिएको छ ।
सन् २०२५ मा एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि १०० सिट भएको कलेजलाई १३० सिटसम्म पढाउन अनुमति दिइएको थियो । सरकारी मेडिकल कलेजमा कुनै सिट थपिएको थिएन । यसपटक भने डा. केसीसँगको सम्झौतामा सरकारी मेडिकल कलेजमा सिटसङ्ख्या थपेर निजीलाई नदिने उल्लेख छ ।
पछिल्लो १० महिनामा शिक्षा क्षेत्रबाट नेपालमा ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म एक खर्ब २० अर्ब ५० करोड १९ लाख रूपैयाँ बाहिरिदा ४ अर्ब ३६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको हो । यमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको छ ।
४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मध्ये झण्डै ३५ देखि ४० प्रतिशत हिस्सा मेडिकल शिक्षाको रहेको छ । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले निराशा व्यक्त गरे । उनले भने,“ यो विषय त प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्नुभएको हो । शिक्षामन्त्रीले पनि बोल्नुभएको हो । शुल्क पनि बढाउँछौँ, सिट पनि बढाउँछौँ, विदेशी विद्यार्थीको सिट पनि बढाउँछौँ, भन्नुभएको हो । एउटा गोविन्द केसीको पछि लागेर सरकारले अर्बौ लगानीलाई डुबाउने काम गरिरहेको छ । हेरौँ देश विकास कसरी गर्दा रैछन्, यस्तै पाराले ।”
डा. कार्कीले सिटसङ्ख्या बढाउन आफूहरूले पूर्वाधारमा लगानी गरेको र सरकारले कुनै मूल्याङकनबिन डा. केसीसँग सम्झौता गरेको टिप्पणी गरे । यसपटक सिटसङ्ख्या निर्धारण गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुगमन नथाल्दै सरकारले नथप्ने निर्णय गरिदिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्