काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष डि.बी. बस्नेतले सहकारी क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श र समन्वय नगरी नयाँ सहकारी ऐन ल्याइए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
वागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (वागमती प्रोस्कुन)को सातौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुअघि सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवसँग भेट गरी अध्यादेशबारे आपत्ति जनाएको पनि बताए ।
अध्यादेश जारी गर्नुअघि सहकारी अभियानसँग परामर्श नगरिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई समेत पूर्वजानकारी नभएको जवाफ दिएको उनकाे भनाइ छ । उपाध्यक्ष बस्नेतले नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको सूचना पाएको उल्लेख गर्दै सहकारी अभियानलाई जानकारी नदिई वा सुझाव नलिई ऐन ल्याइए आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए ।
सहकारी प्रवद्र्धन कोषको व्यवस्थापन सहकारी विभागमार्फत गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पाएको समेत उपाध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्