काठमाडाैँ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत जटिलता र अव्यावहारिक व्यवस्था सुधारको माग गर्दै श्रमिक पठाउने कार्य स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गदै वर्तमान परिस्थितिलाई ‘शुन्य समय’ मानेर नीतिगत सुधार नभएसम्मका लागि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो ।
देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको माध्यमबाट ६४ प्रतिशत घरधुरीलाई समेट्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति र व्यापार घाटा न्युनिकरणमा ठूलो योगदान पु¥याएको यस क्षेत्रलाई राज्यले बेवास्ता गरेको संघको आरोप छ । मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएको यस व्यवसायलाई नीतिगत अस्पष्टताका कारण मर्यादित र सम्मानित बनाउन नसकिएको संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए ।
संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग प्रश्तुत गरेको छ । संघका अध्यक्ष खत्रीले श्रमिकको पारदर्शी लागत र व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणसहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयानुकूल संशोधन गर्न माग गरिएको बताए ।
संघका मुख्य मागहरूमा विशेष परिस्थितिमा सरकारले गरेको निर्णय पालना गर्दा कारबाहीमा परेका ५९८, ३९ र १२४ इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूको कारबाही अभिलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, युरोपका विभिन्न मुलुक, दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसा, जापानको एसएसडब्लु कार्यक्रम र महिला घरेलु कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज र सुचारु गर्नुपर्ने माग गरे ।
संघले हवाई भाडादरमा हुने कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्ने र ५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा अनिवार्य रूपमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
यसैगरी, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएका एकाधिकार र बिचौलियाको चलखेललाई कुटनीतिक पहल मार्फत अन्त्य गर्न संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नयाँ इजाजतपत्र वितरणमा रोक लगाई निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र इजाजत दिने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ व्यवसायीले राखेको नगद धरौटीको ब्याज व्यवसायीलाई नै उपलब्ध गराउनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विना धितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरी ‘क्यासलेस’ वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने संघको अडान छ ।
खत्रीले नीतिगत सुधार पश्चात मात्र व्यवसायीहरू पुनः काममा फर्कने प्रतिवद्धता जनाउँदै आफ्ना मागहरू अविलम्व सम्बोधन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्