काठमाडाैँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले विद्युत, सिंचाई र सार्वजनिक सेवामा लगाएको कर वृद्धिको विरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएको बजेटले आम जनता र न्युन वर्गीय श्रमिकलाई मारमा पारेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्। माईतीघरमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा अध्यक्ष घिसिङले सरकारले घरायसी विद्युतमा ५ प्रतिशत र उद्योग, खानेपानी तथा सिंचाईमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर किसान र उपभोक्तामाथि अन्याय गरेको बताए ।
अध्यक्ष घिसिङले न्युन आय भएका राइड शेयरिङमा आबद्ध युवाहरूमाथि ५ प्रतिशत भ्याट र व्यक्तिगत आयकर थोपरिएको तर उच्च पदस्थ सांसदहरूको करको दर न्युन रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
उनले सरकारको कर नीति मध्यम र न्युन वर्गीय जनताको हितविपरीत रहेको दाबी गरे । विद्युत खपत बढाउन र ग्यासको परनिर्भरता घटाउन सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ईभीमा भन्सार दर बढाइनु र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा अवरोध पु¥याउनु गलत नीति भएको उनको तर्क छ ।
उनले भने, “किसानले प्रयोग गर्ने सिंचाइको विद्युत महसुल निःशुल्क गर्नुपर्नेमा उल्टै १३ प्रतिशत भ्याट थपिनु संवेदनशील विषय हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनदबाबपछि भ्याट हटाइए पनि विद्युतजस्तो अत्यावश्यक सेवामा अझै कायमै राखिएको छ । अहिले ग्यासमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ, जब कि इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा ५० प्रतिशत सस्तो पर्छ । इन्डक्सन र चार्जिङ स्टेसनले ट्रान्सफर्मर पड्किन्छ भन्नु भ्रम फैलाउने काम हो । यसले ईभी (विद्युतीय सवारी) प्रयोगकर्तालाई निरुत्साहित गर्दछ ।”
घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अर्बौं रुपैयाँ वक्यौता उठाउनु पर्ने मागसमेत दोहो¥याए । आफू विद्युत प्राधिकरणमा रहँदा वक्यौता उठाउन खोज्दा सरकारले हटाएको स्मरण गर्दै उनले अहिले पनि विभिन्न समिति बनाएर सो रकम मिनाहा गर्न खोजिएकोमा खबरदारी गरे । विद्युतमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्न र ऊर्जा क्षेत्रको खपत बढाउने स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन माग गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले एक महिना लामो देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्