काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशको ऊर्जा प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका मौखिक प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत निर्यातसँगै आन्तरिक आपूर्तिलाई गुणस्तरीय बनाउन मन्त्रालय गम्भीर रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालले विद्युत निर्यातबाट २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको बताए ।
यद्यपि, नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरू मुख्यतः नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) भएकाले वर्षायाममा बढी भएको विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने र सुक्खायाममा १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
विद्युत आपूर्तिमा देखिने ‘ट्रिपिङ’ र अघोषित लोडसेडिङ जस्ता समस्याबारे सांसद वासना थापाले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भने, “विद्युत निर्यात र स्वदेशी आपूर्ति एकअर्काका विरोधाभास होइनन् । अहिलेको मुख्य चुनौती उत्पादनमा मात्र नभई प्रशारण तथा वितरण पूर्वाधारको न्युन क्षमता र जीर्ण अवस्थामा छ ।”
वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या अध्ययन गर्न मन्त्रालयले २०८३ असार १६ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी समेत उनले दिए । उक्त प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि २०८३ साउन २० गते नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पठाइसकिएको र सोही अनुरूप सुधारका कामहरू भइरहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले बढ्दो विद्युत माग र पुराना संरचनाका कारण केही स्थानमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूमा स्मार्ट मिटरिङ, सब–स्टेशन अटोमेसन र औद्योगिक क्षेत्रमा डेडिकेटेड फिडर निर्माणको काम तिब्र पारिएको बताए ।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने आकस्मिक अवरोध हटाउन प्राधिकरणका प्राविधिकहरू निरन्तर खटिरहेको र यस वर्षको बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशारण प्रणाली सुदृढीकरणमा केन्द्रित गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्