शिक्षामा निजी लगानी र यसको व्यवस्थापन

शिक्षा मानव अधिकारको विषय हो । विश्वका थुप्रै मुलुकहरूमा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा अङ्गिकार गरिएको छ । यद्यपि मुलुकगत रूपमा यसको चरित्र फरक फरक हुनसक्छ । यस्तो हक कुन तहको शिक्षासम्मका लागि सुनिश्चित गर्ने भन्ने पनि विभिन्न मुलुकको आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र व्यवहारिक पक्षका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, समझदारीले निर्धारण गर्ने विषय बनेको छ ।

व्यक्तिले ग्रहण गर्ने ज्ञान, सिप वा शिक्षा नितान्त निजी विषय हो । यस अर्थमा शिक्षा आफैमा सार्वजनिक र निजी हुँदैन । सिक्ने क्षमता, अनुभव वा महसुस गर्ने व्यक्तिगत क्षमता व्यक्तिको निजी क्षमतामा भर पर्ने विषय हो । कसैले धेरै सिक्ने वा कम सिक्ने भन्ने पक्ष सिक्ने व्यक्ति र सिकाउने विधि वा पद्धतिमा भर पर्दछ ।

हाम्रो मुलुकमा अहिले निजी लगानी/व्यवस्थापन र सरकारी लगानी/व्यवस्थापनको माध्यमबाट दुई प्रकारले शिक्षा सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी दुईओटा माध्यमबाट शिक्षा प्रवाह गर्ने गरी बनाइएको कानुनी व्यवस्थाकै सन्दर्भलाई लिएर बहस चल्ने गरेको छ । यो शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्थापकीय पाटो मात्र हो ।

शिक्षाको चर्चा गर्नासाथै शुल्कको कुरा प्रमुख रूपमा उठाइने गरिएको छ । यो स्वभाविक पनि हो । शिक्षामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपबाट गरिएको लगानी नै त्यसको लागत हो । अभिभावकहरूले विद्यार्थीहरूका लागि गरेको लगानी शुल्क हो । निजी शिक्षा प्रदायक र सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरणका लागि गरिएको लगानी हो । शिक्षा लिनदिनका लागि रकमको आवश्यकता पर्छ ।

बिनारकम शिक्षाको प्रक्रिया सम्भव हुँदैन । सरकार आफैले स्थापना गरेका विद्यालयहरूमा निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने परिपाटी छ तर त्यहाँ सरकारको लगानी हुन्छ । यस अर्थमा कुनै पनि वस्तु वा सेवा निःशुल्क भन्ने हुँदैन । निजी लगानीका विद्यालयहरूमा मूलतः अभिभावकले तिरेको रकमबाट सञ्चालन÷व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । यस्ता विद्यालयहरूमा अभिभावक वा विद्यार्थीहरूले सशुल्क अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अभिभावकहरूले विद्यालय वा त्यसभित्रको गुणस्तरको स्तर हेरी विद्यालय छनोट गर्ने र आफ्ना छोराछोरीलाई छानेको विद्यालयमा पढाउँछु भन्न पाउने अधिकार कानुनतः रहेको छ । यो संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत छनोटको अधिकारभित्र राखिएको छ । निजी विद्यालयहरू आफ्ना विद्यार्थीहरूका लागि शुल्क तय गर्न पनि स्वतन्त्र छन् भने कतिपय अवस्थामा सरकारले तोकेको दायरा वा विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने सुविधाका आधारमा पनि शुल्क निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

निजी विद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनले शिक्षामा निजीकरण वा शिक्षामा व्यापारीकरण गरियो र समाजमा वर्ग विभेद गरियो भन्ने टिप्पणी पनि प्रशस्तै हुने गरेको छ । सेवा, सुविधा र लगानीको त्रिकोणात्मक प्रतिफल स्वरूप निजी विद्यालयहरूले उठाउने शुल्क र तिनीहरूले प्रदान गर्ने शिक्षा, शिक्षा आर्जन गर्ने व्यक्ति (विद्यार्थी) र शुल्कमा लगानी गर्ने अभिभावकको नितान्त व्यक्तिगत इच्छामा भर पर्ने विषय हो ।

अभिभावकहरू स्वभावतः कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा पाए हुन्थ्यो भन्ने ठान्दछन् । शुल्क वृद्धि प्राकृतिक र अपरिहार्य विषय हो । विद्यालय सञ्चालन गर्न र समय सापेक्ष गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न बृद्धि गरिने शुल्कको विरोध हुँदै आएको छ । घाटामा गएर भए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राखी स्थायी रूपमै शुल्क वृद्धिको विरोध गर्ने परम्परा रहिआएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा विभिन्न औद्योगिक समूह, एनजिओ, आइएनजिओ, जंगी, निजामती, धार्मिक, कूटनीतिक निकायहरूले पनि निजी प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालन गरिदिँदा यस क्षेत्रमा अझ विकराल समस्या सिर्जना हुँदै गएको छ । आवश्यकता पहिचान गरी विद्यालयहरू व्यवस्थित गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

हतियार बोकेर युद्धमा होमिने तथा देश र जनताको धनजनको सुरक्षा गर्ने दायित्व बोकेर स्थापना भएका सरकारी संस्थाले निजी प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालन गर्नु, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नु थप जटिल समस्या मात्रै नभएर समस्यामा विविधता थपिएको हो । यसतर्फ पनि सकारात्मक छलफलको आवश्यकता छ ।

निजी विद्यालयसँग जोडिएका मुद्दा

निजी विद्यालयहरू बढीभन्दा बढी परीक्षाकेन्द्रित भए यसबाट विद्यार्थीको मौलिक सिर्जना प्रष्फुटन हुन सकेन । सिकाउनेभन्दा पढाउने वा घोकाउने प्रवृत्ति हावी भयो भन्ने आम गुनासो रहेको छ । अतः निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीको अन्तरनिहीत क्षमता उजागर गर्दै समाज, मुलुक र वर्तमान विश्व व्यवस्थाको आवश्यकताअनुसारको संस्कार, सिप र संवेदाना विकासमा जोड दिन आवश्यक छ ।

निजी विद्यालयहरूमा शिक्षक, कर्मचारीको सेवा सर्तको सुविधामा सुनिश्चितता नभएको गुनासो सर्वत्र छ । यसको व्यवस्थापन गर्दै नियन्त्रण, सन्तुलन र सुनिश्चितताको अवधारणालाई यथाशीघ्र कार्यानवयनमा ल्याउनु निजी विद्यालयहरूको कर्तब्य बनेको छ ।

निजी विद्यालयहरूको शुल्कमा एकरूपता छैन र शैक्षिक शुल्क नियन्त्रणमा छैन भन्ने गुनासो जोडदार ढङ्गले उठ्ने गरेको छ । निजी विद्यालयहरूले स्रोतहरू आफैले जुटाउनु पर्ने हुन्छ । यसको प्रमुख स्रोत नै अभिभावकले तिर्ने शुल्क वा विद्यालयले तय गरेको शुल्क नै हो । यो आफैमा निर्भर हुने गरेकोले निजी विद्यालयहरूलाई निजी, स्वतन्त्र वा गैह्रसरकारी विद्यालय भनिएको पनि हो ।

यस अर्थमा निजी विद्यालयहरूले आफूले प्रदान गरेको सेवा, सुविधा तथा बजारमा आधारित अवधारणाबाट शुल्क निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था लागु गरिनु पर्दछ ।

निजी विद्यालयहरूलाई व्यापारीकरण तथा वर्ग विभाजनको कारकको रूपमा पनि अथ्र्याइने गरेको पाइन्छ । यद्धपि संविधान, कानुन र विद्यालयले प्रदान गरेका सेवा सुविधाकै आधारमा निर्धारण गरिएको शुल्क र एकीकृत ढङ्गले सञ्चालन हुने राष्ट्रिय परीक्षा अनि पाठ्यक्रमकै आधारमा सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरूले व्यापारीकरण तथा वर्ग विभाजन गराउने प्रश्न नै उठ्दैन ।

निजी विद्यालयहरूमा शुल्क लिइने र गरिब विद्यार्थीको पहुँच नहुने हुनाले धनीका लागि मात्र निजी विद्यालयको पहुँच भयो, जसले वर्ग विभाजन गर्‍यो भन्ने मान्यता पनि समाजमा स्थापित गर्न खोजिएको छ । निजी विद्यालयको स्रोत नै शुल्क भएकाले यसले वर्ग विभेदभन्दा पनि पहुँच र छनोट गर्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गर्न खोजेको छ ।

निजी विद्यालयहरू सहर केन्द्रित भएकै कारण बसाँइसराइलाई पनि प्रोत्साहन भयो भन्नेसम्मको गुनासो समाजमा यदाकदा पाइएको छ । रोजगारी, स्वास्थ्य, भौतिक सुविधा ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध हुननसकेका कारण व्यक्तिहरू सहर केन्द्रित हुनु स्वभाविक छ । यद्यपि निजी विद्यालयहरू सरकारी विद्यालयको दाँजोमा दूरदराजमा समेत खोलिने, सञ्चालन हुने व्यवस्था अझै कायम छ तर लामो समयदेखि गाउँ र दुरदराजमा नयाँ सरकारी विद्यालय स्थापना हुन सकेका छैनन् ।

समाधान

विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढाउन जरुरी छ । मुलुकमा अझै हजारौं बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा नरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । पहुँच वृद्धिका लागि निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरू व्यवस्थित गरिनु जरुरी छ । निजी विद्यालयहरू आवश्यकतानुसार विस्तार गरिनु जरुरी छ ।

विद्यालयहरूलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन राज्यद्वारा निर्माण गरिने ऐन कानुनमा निजी विद्यालय सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । हाल विद्यालयस्तरसम्मको शिक्षाको सुपरिवेक्षण एवम् नियमन शिक्षा ऐन २०२८ अन्तर्गत हुँदै आएको छ ।

यो ऐन जारी हुँदाको समयमा शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य सरकारी विद्यालयको तर्फबाट मात्र हुन्थ्यो । यसर्थ उक्त ऐनले शिक्षामा हाल भएको विकसित अवस्थालाई सम्पूर्ण रूपले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । समय सान्दर्भिक ऐन बनाउन जरुरी छ । जसमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूको स्थायित्वको प्रत्याभूति नयाँ ऐनमा समावेश गरिनु जरुरी छ ।

प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनको लागि निजी शिक्षालयप्रति गरिएको व्यवहार विभेदकारी छ । नेपालको संविधान एवम आवधिक योजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधारमा विविध पक्षमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएको छ । यसर्थ शिक्षा क्षेत्रमा यस अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइएको कारणबाट विविध प्रतिफल प्राप्त भएको सबैलाई स्पष्ट छ । यसर्थ निश्चित मापदण्ड, संरचना एवम क्षमताको आधारमा निजी शिक्षालयलाई समेत प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूको यकिन तथ्याङ्क हुनुपर्दछ । साथै वातावरणीय पक्षको अध्ययन, अनुगमन गरिनु पर्दछ । कमजोर भौतिक अवस्थाका विद्यालयहरूलाई स्तरोन्नतिका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
निजी विद्यालयहरूको नियमन सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । नयाँ तथा थप निजी विद्यालयहरूको स्वीकृति, नक्साङ्कन तथा ‘जोनिङ’का आधारमा गरिनु पर्दछ ।

गुणस्तरको मापक सूचकाङ्क मूल्याङ्कनको विषय बनाई स्थानीय निकायको सुपरिवेक्षणमा गुणस्तर कायम गराउने व्यवस्था गर्ने, उक्त कार्यका लागि सघाउने, नसिहत दिने तथा बन्द गर्ने गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । निजी विद्यालयहरूको हाल रहेको ग्रेडिङ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाई ग्रेडिङको सूचकाङ्कहरू अझ प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ ।

निजी विद्यालयहरूको लगानीको प्रत्याभूति, लगानीको प्रतिफल, शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब सुविधा, पेसाको सुरक्षासमेतलाई ध्यान दिई हालको शुल्क निर्धारण प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा बैज्ञानिक बनाइनु पर्दछ । स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी स्थानीय निकायको सिफारिसमा मेधावी, दलित, अपाङ्गता भएका, विपन्न आदि बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

निजी विद्यालयको स्थायित्व, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक विकासमा टेवा पु¥याउने उद्धेश्यका साथ ‘निजी शैक्षिक प्रतिष्ठान अनुदान आयोग’ स्थापना गरी निजी विद्यालयहरू, सरकार, स्वदेशी तथा विदेशी दातृनिकाय समेतको सहभागितामा कोषको व्यवस्था गरी परिचालन गर्नु पर्दछ ।
समग्रमा निजी विद्यालयहरू नेपालमा मात्र नभएर संसारका विकसित र विकासोन्मुख थुप्रै मुलुकहरूमा अस्तित्वमा छन् ।

तिनीहरूलाई कहीँ प्रत्यक्ष र कहीँ परोक्ष रूपमा सरकारले आडभरोसा दिएको छ र त्यसलाई सरकारको अङ्गको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । श्रीलंका, फिलिपिन्स लगायतका देशहरूमा सरकारीभन्दा निजी विद्यालयहरूमा कम शुल्क रहेका छन् ।

भुटानमा निजी र सरकारी दुवैले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्दछन् । भारतमा निजी विद्यालयहरूले सरकारबाट कर छुट, अनुदान तथा जग्गा प्राप्ति गर्दछन् भने विश्वका धेरै देशहरूमा विद्यालयले कर छुट र निःशुल्क जग्गा प्राप्त गरेको पाइन्छ ।

हाम्रो मात्रै त्यस्तो देश हो, जहाँ निजी लगानीमा व्यवस्थापन गरी पठन पाठन गराइने विद्यालयहरूलाई देशकै र अझ भनौँ संसारकै ठग, नाफाखोर र लुटेराहरू भनी दुष्प्रचार गर्ने गरिएको छ । यस प्रकारको नकारात्मक सोचलाई बदल्नु पनि अहिलेको बदलिएको परिस्थितिको दायित्व हो ।
–(दाहाल, नेसनल प्याब्सनको केन्द्रीय समितिका पूर्व महासचिव हुन्)