संसदमा एक हप्ता विपद्बारे मात्रै छलफल हुने, दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने

काठमाडाैँ । संघीय संसदको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको मंगलवार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधवार (भोलि) देखि नै सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रतिपक्ष दलहरुको आग्रह र दबाबपछि यसअघि ढिलो गरी बस्ने भनिएको बैठकलाई अगाडि सारिएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले बाढीपहिरो जस्तो राष्ट्रिय संकटको समयमा जनसरोकारका मुद्दाहरू उठाउन संसद छिटो सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको बताए ।

उनकाअनुसार शुरुमा आगामी असोज २२ गतेका लागि बैठक आह्वान गर्ने तयारी भएपनि दलहरूको सुझावका आधारमा भोलिबाटै सदन सुचारु गर्न सभामुख सहमत भएका हुन् । भोलिको बैठकमा हालैको प्राकृतिक विपद्मा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै विशेष शोक प्रश्ताव पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

राहत र उद्धारको समयमा संसदमा राजनीतिक खिचातानी हुनसक्ने जनआशङ्काका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उनले राहत कार्य र संसदीय प्रक्रियालाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बताए । राहत संकलन र वितरणको काम भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सदनको भुमिका महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ । 

यस्तै, बाढीपहिरोका कारण राजमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा उपत्यकामा दैनिक उपभोग्य वस्तु र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन सक्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने, “मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । यस्तो अवस्थामा संसदमा जनसरोकारका विषयहरू ल्याउनु र ठोस निष्कर्ष निकाल्नु आवश्यक छ । जनताको विश्वास सदनमाथि छ । आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्न र भ्रमहरू चिर्न पनि संसद खुल्नुपर्छ । दुई–तीन दिन सरकारलाई उद्धार र खोजतलास कार्यमा बाधा नपु¥याऔँ, तर सँगसँगै आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने विकल्पहरू पनि खोजिनुपर्छ ।”

सचेतक परियारले संकटको मौका छोपेर बजारमा कालोबजारी र कृत्रिम मूल्यवृद्धि नगर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । यस्तो मानवीय संकटको समयमा नाफाखोरीतर्फ लाग्नु मानवताको विरुद्ध हुने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले राहत र उद्धारमा गरिरहेको प्रयासमा रास्वपाको पूर्ण साथ रहने समेत स्पष्ट पारे ।