ग्यासकाे मूल्य बढाउनु बाध्यता हो,सत्यतथ्य बुझिदिनुस् : घिमिरे

काठमाडौँ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले ग्यासको ढुवानीमा देखिएको समस्याका कारण लिइएको अतिरिक्त शुल्क उद्योगीको नाफा नभई बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भएको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित ‘बाढीपहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य श्रृङ्खलामा परेको प्रभाव र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

घिमिरेकाअनुसार प्रतिसिलिन्डर थप गरिएको १०५ रुपैयाँ उद्योगीको खातामा नजाने र त्यो रकम सिधै ढुवानीकर्ता (ट्रान्सपोर्टर) लाई भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ। बाढीपहिरोका कारण सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक र लामो मार्ग प्रयोग गर्नुपरेकाले ढुवानी खर्च बढेको उनले बताए।

राज्यले ढुवानीका साधन उपलब्ध गराएको खण्डमा यो शुल्क तत्काल फिर्ता लिन उद्योगीहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । उद्योगीहरूले उपभोक्ताको मर्का बुझेको उल्लेख गर्दै उद्योगीले पाउने ‘पिडिओ प्राइस’ अन्तर्गतको ५७ पैसा समेत ट्रक व्यवसायीलाई नै छाडिदिएको जानकारी दिए ।

घिमिरेले भने, “यो शुल्क न उद्योगले लगाएको हो, न त उद्योगको खातामा आउने नै हो । यो रकम संस्थागत रूपमा नारायणी यातायात व्यवसायी संघमार्फत ढुवानीकर्तालाई भुक्तानी गरिन्छ। सरकारले एक हप्ता, एक महिना वा एकै दिनमा राज्यका साधन उपलब्ध गराउन सक्यो भने हामी यो शुल्क अहिले नै फिर्ता लिन्छौँ। भारतमा निजी क्षेत्रलाई ग्यास रिफिलिङ बापत प्रतिसिलिन्डर ४५ रुपैयाँ दिइन्छ, तर हामीले यो विषम परिस्थितिमा रिफिलिङ बापत एक रुपैयाँ पनि चार्ज गरेका छैनौँ ।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा कृषि उद्यम केन्द्रका सभापतिसमेत रहेका घिमिरेले यदि नाफा नै खोजेको भए प्रतिसिलिण्डर मूल्य १८० रुपैयाँ नाघ्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने,“ यदि सङ्कटको मौका छोपेर उद्योगीले पैसा कमाउन खोजेको पुष्टि भएमा हामी राज्यले तोक्ने जस्तोसुकै सजाय भोग्न र उद्योग नै सरकारलाई बुझाउन तयार छौँ ।’

ग्यास आपूर्तिमा नेपाल आयल निगमसँग कुनै अवाञ्छित साँठगाँठ नभएको स्पष्ट पार्दै उनले यो निर्णय विसं. २०७८ को विनियममा टेकेर गरिएको बताए । उनले बजारमा अभाव सिर्जना गरी ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्ममा हुने कालोबजारी रोक्न कानूनी रूपमै १०५ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएर आपूर्ति सहज बनाउनु उपयुक्त विकल्प भएको तर्क गरे ।

विगतका कोभिड महामारी, नाकाबन्दी र भूकम्प जस्ता सङ्कटमा पनि उद्योगीहरूले सेवाभावले काम गरेको स्मरण गर्दै घिमिरेले अहिलेको कदमलाई पनि सोही रूपमा बुझिदिन आग्रह गरे।

उनले जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायलाई सत्यतथ्य बुझिदिन आग्रह गर्दै आपूर्ति व्यवस्थालाई दुरुस्त राख्नु नै उद्योगीहरूको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए। उनले सरकारले ढुवानीमा अनुदान दिएमा उपभोक्तालाई अझै सहुलियत हुने समेत उल्लेख गरे ।