अर्थ समितिमा सांसदहरुले भने, ‘रसुवा बाढीपछिको उद्धार र राहतमा सरकार असफल देखियो’

काठमाडाैँ । रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले सञ्चालन गरेको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाका विषयमा सांसदहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । 

बुधबार अर्थ समितिमा सांसदहरूले बाढीपछिको उद्धार तथा राहत वितरणमा सरकार असफल भएको बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारको बाढीपीडितहरुलाई तत्काल राहत दिन, बेपत्ताको खोजी गर्न, अस्थायी बसोवास र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताए । बाढीपछि आफू करिव चार दिन प्रभावित क्षेत्रमा बसेर अवस्थाको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्यसँग समेत पर्याप्त समन्वय नभएको बताए ।

उनले राजनीतिक पहुँच र निकटताका आधारमा सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई मात्रै राहत वितरण गर्न दिएको आरोप लगाए । उनले केही जलविद्युत आयोजनामा टनेल उद्धार कार्य रोकिएको भन्दै आपत्ति जनाए । टनेल तथा पावरहाउसमा मानिस फसेको हुनसक्ने सम्भावना रहेकाले खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले टनेल उद्धारका क्रममा विद्युत् उत्पादन कम्पनी तथा अन्य सरोकारवालाको स्रोत र उपकरणसमेत पर्याप्त रूपमा सरकारले परिचालन गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले रसुवा बाढीको घटनामा जाजरकोट विपद् र विगतका भूकम्प तथा बाढीबाट सरकारले सिक्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पर्याप्त स्रोत, साधन, बजेट र जनशक्तिसहित सक्षम बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले बेपत्ता नागरिकका परिवारले राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । उनले बाढीले हजारौँ व्यक्तिको अवस्था अज्ञात रहेको बताए । बेपत्ताहरूको मृत्यु पुष्टि नभएपनि प्रभावित परिवारलाई राज्यले राहत तथा सुविधा दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले बाढीमा कामदार बेपत्ता भएका जलविद्युत आयोजनाका सवारीसाधन र चालकसम्बन्धी बीमा समस्यासमेत समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले बेपत्ता नागरिकका परिवारको तत्कालीन र दीर्घकालीन अवस्थाप्रति सरकारले स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो गरे । बाढीबाट घरबारविहीन तथा परिवारका सदस्य गुमाएका विपन्न परिवारलाई केन्द्रमा राखेर राहत र पुनःस्थापनाको कार्यक्रम बनाउन उनले माग गरे ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले बाढीले त्रिशूली नदीपारिको क्षेत्र सडक तथा पुल अवरुद्ध हुँदा पूर्ण रूपमा आपूर्ति प्रणालीबाट विच्छेद भएको बताए । उनले बाढी पीडितलाई राहत र अत्यावश्यक सामग्री पु¥याउन तत्काल वैकल्पिक आपूर्ति सञ्जाल निर्माण गर्न सरकारसंग माग गरे ।

उनले रसुवाको हाकु लगायतका क्षेत्रमा पुग्न सडक तथा हेलिकोप्टरको पहुँचसमेत कठिन रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल हवाई तथा वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । राहत सामग्री एकातिर थुप्रिने र अर्कोतर्फ प्रभावितसम्म नपुग्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मृतक तथा बेपत्ता परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै आफन्तको घरमा आश्रय लिएका प्रभावित परिवारसम्म पनि राहत पु¥याउने संयन्त्र बनाउन उनले आग्रह गरे ।

नेकपा एमालेका सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले त्रिशूलीपारिको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई जोड्ने पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका नदीपारिका क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल, तुइन तथा पक्की पुल निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनको माग छ । उनले विपद् राहत कोषमा रहेको रकमको अवस्था, परिचालन प्रक्रिया र प्रभावित क्षेत्रमा रकम पुग्न नसक्ने समस्या भए नभएकोबारेमा पनि सरकारसँग स्पष्ट जानकारी माग गरे ।

उनले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन वास्तविक तथ्यमा आधारित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । विगतमा जस्तो औपचारिकतामा सिमित मूल्यांकन नगर्न उनले आग्रह गरे । उनले पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्दा ऋणभन्दा अनुदानमा जोड दिनुपर्ने बताए । जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन तथ्य, अध्ययन र प्रमाणसहित तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, दातृ निकायसँग सामूहिक बैठक तथा सम्मेलन आयोजना गरी पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले सम्पर्कविहीन रहेका व्यक्तिको खोजी अभियानको अवस्थाबारे जानरकारी गराउन सरकारसँग माग गरिन् । उनले कतिपय जलविद्युत आयोजनामा खोजी कार्य कुन आधारमा रोकिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गरिन् । उनले भविष्यमा यस्ता विपद् रोकथामका लागि चीनसँग सहकार्य, जोखिम क्षेत्रको निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने ठोस योजना, समयसीमा र बजेट सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

साथै, हिमताल तथा नदी बेसिनमा सम्भावित जोखिम पहिचान गरी तत्काल निगरानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो रकम जुटाउने योजनाका बारेमा पनि जानकारी गराउन आग्रह गरिन् । आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट कति रकम जुटाउने योजना छ भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

उनले जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको क्षतिपछि बीमा दाबी भुक्तानी, रोयल्टी तथा निर्यात राजस्व र निजी लगानीकर्तालाई पुनर्निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने योजनाको कार्यान्वयन समयसीमा सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरिन् । सांसद राणाले नेपाल–चीन व्यापारमा पर्ने राजस्व तथा आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गरी वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग तत्काल पहिचान गर्न सुझाव दिइन् । विपद्का कारण चालु आर्थिक वर्षका विकास आयोजनामा स्रोत स्थानान्तरण हुँदा अन्य आयोजना प्रभावित हुनसक्ने जोखिमबारे पनि सरकारले स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद पारशमणि गेलालले राज्यले बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिबारे स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताए । उनले आफन्त तथा परिवारजनलाई बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था यकिन नभएसम्म हतारमा मृत्यु संस्कार वा अन्य प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गरे । उनले नागरिकबाट संकलित राहत रकम पारदर्शी रूपमा प्रभावित परिवारसम्म पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । आवास निर्माणको लागि क्षति भएका घरपरिवारको खातामा प्रत्यक्ष रकम पठाउन उनले आग्रह गरे । यसले पीडितले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पुनःस्थापना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

वैठकमा अधिकांश सांसदहरूले उद्दार, राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणमालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरू आगामी दिनमा विपद जोमिख न्युनिकरण गर्न पूर्वसूचना तथा विपद् पूर्वतयारीमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरेका छन् ।