चाडपर्वलाई चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन ८ हजार ५ सय मेट्रिक टन आयात गर्दैछौँः सचिव दुवाडी

काठमाडाैँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन करिव ८ हजार ५ सय मेट्रिक टन चिनी तत्काल आयात गर्ने तयारी गरेको छ । 

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले आगामी मंसिरसम्म पुग्नेगरी ८ हजार ५ सय मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनकाअनुसार नेपालमा वार्षिक करिव २ लाख ६० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग रहेको छ । स्वदेशी उद्योगबाट करिव १ लाख ९० हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।

माग र उत्पादनबिच करिव ६०–७० हजार मेट्रिक टनको अन्तर भएपनि विगतमा चिनी आयात नगर्दा पनि बजारमा चिनीको अभाव नदेखिएको उनको भनाइ छ । तत्कालका लागि थप २०–३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न सके आपूर्ति सहज हुने उनले बताए ।

भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएका कारण खुला बजारबाट चिनी खरिद गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए । भारतले तोकेको कोटा र संस्थामार्फत मात्रै चिनी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पर्याप्त परिमाण ल्याउन कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले मूल्य समायोजनका लागि सरकारी कम्पनीले आयात गर्ने चिनीमा भन्सार दर १ प्रतिशतमा झारेको उनले जानकारी दिए । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट १ हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद भइसकेको र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले थप चिनीका लागि भारतमा माग पठाएको उनले बताए ।

उनकाअनुसार साल्ट ट्रेडिङले विभिन्न रिफाइनरीसँग समन्वय गरी २ हजार ५ सय मेट्रिक टनका तीन लट चिनी ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसबाट ७ हजार ५ सय मेट्रिक टन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट खरिद गरिएको १ हजार मेट्रिक टनसहित ८ हजार ५ सय मेट्रिक टन चिनी छिट्टै नेपाल भित्रिने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।

नयाँ उखु क्रसिङ सिजन सुरु भएपछि स्वदेशी उत्पादन बजारमा आउने भएकाले चिनीको आपूर्ति थप सहज हुने उनको भनाइ छ । उनले चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न भने समस्या रहेको बताए । वाणिज्य विभागका टोलीले करिब ६ सय फर्ममा अनुगमन गरेपनि अण्डर बिलिङ, ओभर बिलिङ र अनौपचारिक कारोबारका कारण कानूनबमोजिम कारबाही गर्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले चामल, दाल, केराउ, गेडागुडी, मैदा, गहुँ र खानेतेललगायत खाद्यान्नमा तत्काल अभाव हुने अवस्था नरहेको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रमार्फत हुने आपूर्तिलाई नियमन गर्ने र आवश्यक पर्दा बजार हस्तक्षेप गर्न बफर स्टक राख्ने नीति लिएको पनि उनले जानकारी दिए । सरकारी कम्पनीसँग देशको सम्पूर्ण खाद्यान्नको ठूलो भण्डारण गर्ने क्षमता र नीति दुवै नरहेको उनको भनाइ छ । यस्तै नुन करिब सात महिनालाई पुग्ने मौज्दात रहेको र पेट्रोल तथा डिजेलमा पनि आवश्यक अवधिको स्टक रहेको उनले जानकारी दिए ।

दुवाडीले खाना पकाउने ग्यासमा भने आपूर्तिभन्दा पनि वितरण प्रणालीमा समस्या रहेको बताए । उनकाअनुसार ग्यास अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ भएकाले ठूलो बुलेटबाट ल्याएर विभिन्न उद्योगमा बोतलिङ गर्नुपर्ने, फरक–फरक ब्राण्डका सिलिण्डर प्रयोग हुने, घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका सिलिण्डरको व्यवस्थापन तथा सिलिण्डर आदानप्रदानको स्पष्ट प्रणाली नहुनुलगायत कारणले आपूर्ति व्यवस्थापन जटिल बनेको हो ।

काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक करिव ४० हजार सिलिन्डरको माग रहेको उनले बताए । हाल धादिङ, चितवन, बारा र पर्साका उद्योगबाट ग्यास रिफिल गरी उपत्यकामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । अहिले करिब ४० हजार सिलिण्डर आपूर्ति भइरहेपनि ती सिलिण्डरको वितरणमा समस्या देखिएको उनले बताए । विभिन्न डिपोमा नाम लेखाएर बसेका उपभोक्ताले मागअनुसार सिलिण्डर पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले ग्यास वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने प्रयास गरिरहेको उनले बताए । 

उनले बजार अनुमगनको लागी करिब २४ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको जानकारी दिए । १३ भन्दा बढी टोलीलाई दैनिक बजार अनुगमनमा खटाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।