काठमाडाैँ । अर्थराजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा पुरै वाह्य सहयोगमा निर्भर नहुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
विगतमा जस्तो पुनर्निर्माणका नाममा नेपाल मगन्ते बनेर हिँड्न नहुनेमा उनले जोड दिए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा उनले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता संस्थाबाट सहयोग लिँदा विभिन्न सर्तहरू आउनसक्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए ।
सरकारले उपयुक्त नीति ल्याएमा निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रले बाढीले गरेको क्षतिलाई पुनः उठाउन सक्ने उनको भनाइ छ । निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी दाता संस्थाबाट समेत स्रोत परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
नेपालभित्रको निजी क्षेत्रलाई उदार वातावरण बनाइदिएर पुँजी परिचालन गर्न सकेमा बाढीबाट विस्थापित नागरिकको पुनर्वाससमेत निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न सक्ने उनले बताए । आन्तरिक स्रोत र नागरिककै मेहनतबाट रसुवा बाढीको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना सम्भव हुने उनको दाबी छ ।
उनले बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन र जलस्रोतको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिए। जलवायु न्यायका विषयमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालले आफ्ना तत्कालीन राष्ट्रिय हित र जलस्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्