हामीमध्ये धेरैले नयाँ वर्ष सुरु हुँदा नयाँ लक्ष्य बनाउँछौँ बचत गर्ने, ऋण घटाउने, व्यापार बढाउने, नयाँ घर किन्ने, नयाँ गाडी चढ्ने तर कल्पना गर्नुहोस्, कुनै दिन नयाँ वर्षको पहिलो बिहान तपाईंले आफ्नो मोबाइल खोल्नुभयो र बैंक खातामा रूपैयाँभन्दा पहिले एउटा अर्को अङ्क देख्नुभयो ‘तपाईंको पोइन्ट्स ब्यालेन्स ।’
त्यो पोइन्ट्सले जग्गा किन्न, रेस्टुरेन्टमा छुट, विमानको सस्तो टिकट, इन्टरनेटको बिल तिर्न, ऋण भुक्तानीमा बैंकको प्राथमिकता, सपुरमार्केटमा सामान किन्दा पनि पोइन्ट्सको आधारमा सामान खरिद, अर्को मानिसलाई रकम सट्टा पोइन्ट्स पठाएर उसले कुनै सेवा दियो भने हामी त्यस दिन नयाँ आर्थिक युगमा प्रवेश गरिसकेका हुनेछौँ ।
सायद त्यो दिनलाई इतिहासले ‘नगदरहित अर्थतन्त्र’ मात्र होइन, ‘पोइन्ट्स अर्थतन्त्र’को सुरुआत भनेर सम्झनेछ । हामीलाई यो कुरा काल्पनिक लागे पनि हामीले अहिले नै यसको बिउ हातमा बोकेर हिँडिरहेका छौं ।
पछिल्लो समय बैंक, वालेट, एयरलाइन्स, होटल, अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म, सुपरमार्केट, अनलाइन लगइन गर्दा, सामान किन्दा, बिल तिर्दा, साथीलाई रेफर गर्दा पनि पोइन्ट्स पाउँछौँ । हामी यी सबै क्षेत्रमा र जन्मदिन मनाउँदा हामीलाई कुनै न कुनै किसिमको ‘भ्यालू’ दिइन्छ तर हामीले त्यसलाई अर्थतन्त्रको नयाँ भाषा भनेर गम्भीरतापूर्वक हेरेका छैनौँ ।
हाम्रा बाजेबराजुको पुस्ताले अर्थतन्त्र बुझ्ने एउटा सरल तर गहिरो तरिका थियो, वस्तुका बदलामा वस्तु । ‘मितले मलाई हलो दिए मैले मितलाई मकै दिएँ’ भन्ने उखान प्रचलित थियो । त्यो अव्यक्त आर्थिक व्यापार, सिपसँग उत्पादनको संवेदनशील कारोबार अथवा बार्टर थियो ।
समयक्रमसँगै रूपैयाँ आएपछि रूपैयाँबाट नै वस्तु र सेवाको मूल्य निर्धारण हुन लाग्यो भने मानिसले गोजीमा पैसा बोकेर बजार जान थाले । फेरि बैंक आयो, चेक, कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट समयक्रमसँगै विकास हुँदै गएर अहिले हामी डिजिटल कारोबारमार्फत नगद कारोबार गरिरहेका छौँ ।
अब फेरि यसपछि के भनेर प्रश्न उठ्छ र यसको सम्भावित उत्तर सायद ‘पोइन्ट्स’ हुन सक्छ । वस्तु विनिमयबाट सुरु भएको कारोबार अहिले डिजिटल अर्थतन्त्र र भविष्यमा मूल्य विभिन्न प्रकारका पोइन्ट्समा विभाजित भएर डिजिटल पहिचानसँग जोडिन सक्छ । अहिलेको परिवर्तनलाई हामीले समयमै बुझ्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो समय नेपालमा डिजिटल कारोबार तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको देखिन्छ । २०८३ वैशाखमा एक महिनामा नेपालमा वालेटमार्फत करिब २ करोड ७३ लाख ७७ हजार २९१ पटक कारोबार हुँदा ५२. अर्ब रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।
सोही अवधिमा क्यूआरमा आधारित भुक्तानी ५ करोड ९३ लाख पटकमा एक खर्ब ६२ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो भने मोबाइल बैंकिङमा आधारित ७ करोड ८९ लाख पटक कारोबार भएको थियो । यो डिजिटल कारोबार मात्र नभई मानिसको पैसासँगको सम्बन्ध परिवर्तन हुँदै गएको सङ्केत पनि हो ।
२०८३ वैशाखसम्म नेपालमा वालेट खाताको सङ्ख्या करिब २ करोड ८३ लाख र मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता करिब २ करोड ९८ लाख पुगेका थिए । अर्थात् मोबाइल अब सञ्चारको साधन मात्र नभई बैंक, पसल, पहिचानको माध्यमसँगै विस्तारै मूल्य बोक्ने उपकरण पनि बन्दै गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल केन्द्रिय बैंक डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी) का लागि उपयुक्त नीति र डिजाइनबारे सार्वजनिक परामर्शसमेत अगाडि बढाइरहेको छ ।
यसले के प्रश्न उठाउँछ भने यदि रूपैयाँ नै डिजिटल भयो भने त्यसपछि रूपैयाँसँग जोडिएको ‘पोइन्ट्स’ किन डिजिटल नहुने ? हामीले ‘पोइन्ट्स’लाई पैसा भनेर किन हेर्दैनौँ ? मानौँ तपाईंले एउटा सुपरमार्केटमा १० हजार रूपैयाँको सामान किनेर रूपैयाँ तिरेपछि त्यसबाट १००, २०० वा ५०० पोइन्ट्स प्राप्त भयो ।
यस्तै बैंकको कार्ड प्रयोग गर्दा, एउटा वेभसाइटमा सामान खोज्दा ‘प्रमोसनल पोइन्ट्स’, कुनै कम्पनीको सेवा प्रयोग गर्दा ‘लोयल्टी पोइन्ट्स’, साथीलाई सर्भिस रिफर गर्दा ‘रिफरल पोइन्ट्स’ भनेर हामीले यी सबैलाई अलग अलग सुविधा भनेर हेरिरहेका छौँ तर भविष्यको दृष्टिले हेर्दा यी सबै एकै किसिमको आर्थिक व्यवहारको प्रारम्भिक रूप हुन सक्छन् ।
आजको पोइन्ट्स प्रायः एउटै कम्पनीको इकोसिस्टमभित्र मात्र सीमित भए पनि भोलिको दिनमा विभिन्न कम्पनी, बैंक, वालेट, सरकारी सेवा र डिजिटल पहिचानसँग जोडिन सक्छ । त्यसपछि प्रश्न हुनेछ – एक पोइन्ट्सको मूल्य कति ?, कसले निर्धारण गर्ने ?, कहाँ खर्च गर्न पाइने ?, अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न पाइन्छ ?, त्यसलाई रुपैयाँमा बदल्न पाइन्छ र के त्यो पोइन्ट्स आफैँमा नयाँ प्रकारको पैसा बन्नेछ ?
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पैसा हराउने नभई पैसाको अर्थ बदलिनेछ । आजको लोयल्टी पोइन्ट्स पैसा होइन । बैंक वा पसलले दिने सबै पोइन्ट्स कानुनी मुद्रा नभएका कारण जहाँ पनि खर्च गर्न सकिँदैन । तिनको मूल्य कम्पनीले तोक्छ र कतिपय पोइन्ट्स सिमित समयको लागि मात्र हुन्छ भने कतिपय ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन ।
जसले गर्दाको आजको दिनमा ‘पोइन्ट्स नै पैसा हो’ भन्नु गलत हुनेछ तर भविष्यको सम्भावना यहीँबाट सुरु हुन्छ । जब एकै डिजिटल पहिचानभित्र बैंकको रिवार्ड, पसलको लोयल्टी, यात्राको माइलेज, क्रेडिट स्कोर, रिफरल बेनिफिट, सरकारी इन्सेन्टिभ र अन्य डिजिटल भ्यालू जोडिन लागेपछि हामीसँग पैसाभन्दा फराकिलो भ्यालू सिस्टम बन्न सक्छ । अहिले यी सबै पोइन्टस्हरू छुट्टाछुट्टै भए पनि भविष्यमा यीमध्ये केही एकअर्कासँग जोडिन सक्छन् । त्यसलाई हामीले पोइन्ट्स इकोनोमी भनेर बहस गर्न सक्छौं ।
कम्पनीले तपाईंलाई ग्राहक मात्र नभई भ्यालू जेनेरेटिङ पार्टिसिपेन्टका रूपमा हेर्न सुरु गरेपछि तपाईंको आर्थिक शक्ति बैंक खातामा भएको रूपैयाँले मात्र निर्धारण गर्दैन । तपाईंले डिजिटल संसारमा बनाएको विश्वसनीयता र योगदानको इतिहास पनि आर्थिक सम्पत्ति बन्न सक्छ । विस्तारै ‘क्रेडिट पोइन्ट्स’ र ‘रिवार्ड पोइन्ट्स’बिचको दूरी घट्दै जानेछ ।
आज क्रेडिट स्कोर र रिवार्ड पोइन्ट्स फरक कुरा हुन् । रिवार्ड पोइन्ट्सले कम्पनीलाई कति कारोबार दिनुभयो भन्ने आधारमा सुविधा दिन्छ भने क्रेडिट स्कोरले कति भरपर्दो ऋणी भन्ने सङ्केत गर्ने भए पनि डिजिटल अर्थतन्त्रमा यी दुई प्रणाली विस्तारै नजिक आउन सक्छन् ।
बिलहरूको समयमै भुक्तानी, कर, कर्जाको किस्ता, बिमा नवीकरण, डिजिटल कारोबार, सामाजिक सेवामा सहभागी, व्यवसाय कारोबारको राम्रो इतिहास एउटा डिजिटल ट्रस्ट प्रोफाइल बन्नसक्छ । जसले गर्दा बैंकले ऋण दिँदा पनि धितो मात्र नभई डिजिटल आर्थिक व्यवहार पनि हेर्न सक्छ । यसबाट विश्वसनीयता आफैँ आर्थिक मूल्यमा बदलिन सक्छ । भोलिको दिनमा हामीले छुट माग्दा पनि रूपैयाँ र पोइन्ट्समा भुक्तानी गर्न पनि सकिने हुनसक्छ ।
यसले कम्पनीहरूका लागि पनि यो ठुलो परिवर्तन हुनेछ, आज कम्पनीको मुख्य उद्देश्य ग्राहकबाट पैसा कमाउनु हो । भोलि कम्पनीले ग्राहकसँग सम्बन्धको मूल्य सिर्जना गर्नेछ । ग्राहक कम्पनीको ‘सब्सक्राइबर’ मात्र रहेन । ऊ कम्पनीको डिजिटल इकोसिस्टमको सदस्य भयो ।
यही कारणले विश्वका ठुला कम्पनीहरू कस्टमर रोयल्टी, रिवार्ड, मेम्बरसिप र डिजिटल आइडेन्टिटी ठुलो लगानी गरिरहेका छन् । भविष्यमा ग्राहक जित्ने प्रतिस्पर्धा केवल मूल्यमा हुनेछैन । कसले बढी उपयोगी पोइन्ट्स दिन्छ ? कसको पोइन्ट्स धेरै ठाउँमा चल्छ ? कसको पोइन्ट्सको मूल्य स्थिर छ ? कसको इको सिस्टममा बढी सुविधा छ ? यिनै कुराहरू महŒवपूर्ण हुनेछन् ।
नेपालका लागि अवसरसँगै चुनौती
नेपालको अर्थतन्त्रमा डिजिटल भुक्तानी तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्कअनुसार २०८२ फागुनदेखि २०८३ वैशाखसम्म पनि वालेट र क्युआर कारोबारको मात्रा उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा २०८२÷८३ को एघार महिनासम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह २१ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २८.२ प्रतिशत बराबर थियो । यो तथ्याङ्कलाई केवल वैदेशिक रोजगारीको तथ्याङ्कका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन ।
यसले नेपालको ठुलो जनसङ्ख्या विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडिएको देखाउँछ । अब प्रश्न हो—नेपालले यो परिवर्तनमा केवल प्रयोगकर्ता बन्ने कि नयाँ आर्थिक संरचना बनाउने ?
नेपालले चाह्यो भने डिजिटल आइडेन्टिटी, डिजिटल पेमेन्ट, लोयल्टी इकोसिस्टम, क्रेडिट हिस्ट्री र प्रोग्रामेबल इन्सेन्टिभ्सलाई एउटै सुरक्षित संरचनामा जोड्ने दक्षिण एसियाकै उदाहरण बन्न सक्छ तर त्यसका लागि ऊर्जा, डाटा सेन्टर, नियमन, गोपनियता, साइबर सेक्युरिटी, ग्राहक संरक्षण र अन्तरआबद्धतामा गम्भिर काम गर्नुपर्छ । भविष्यको सबैभन्दा ठुलो समस्या सबै पोइन्ट्स बराबर नहुने, एक्सपायर हुने, ट्रान्सफर नहुने, कम्पनी बन्द भए पोइन्ट्स पनि समाप्त हुनसक्छन् ।
यदि भविष्यमा पोइन्ट इकोनोमी ठुलो भयो भने ‘पोइन्ट्सको विनिमय दर’ आफैँ एउटा आर्थिक विषय बन्नेछ । आज हामी विभिन्न देशसँग नेपालको विनिमय दर हेर्न गरेका छौं भोलि सम्भवत फरक हुन सक्ने स्थिति पनि आउनसक्छ ।
जस्तै बैंक पोइन्ट कन्भर्जन गरेर रिटेल पोइन्ट बन्न सक्छ, ट्राभल पोइन्ट होटेल पोइन्ट, इनर्जी पोइन्ट ट्रान्सपोर्ट पोइन्छ र सरकारी पोइन्ट सेवा पोइन्ट बन्न सक्छ । त्यसपछि ‘पोइन्ट्स एक्सचेन्ज’ एउटा नयाँ उद्योग बन्न सक्छ तर यहाँ एउटा खतरनाक प्रश्न पनि छ –हाम्रो डेटा कसको ? पोइन्ट्स अर्थतन्त्र सुन्दा आकर्षक छ । यसको अर्को पक्ष डर लाग्दो पनि हुन सक्छ ।
हामीले खाएको, हामी गएको, हामीले किनेको, हामीले गरेको खर्च, हामीले हेरेको वेबसाइट, हामीले मनपराएको सेवा, हाम्रो प्राथमिकतामा परेको कम्पनी यी सबै गतिविधिबाट आर्थिक व्यवहारको एउटा डिजिटल नक्सा बन्न सक्छ ।
यदि यही डाटाबाट तपाईंलाई पोइन्ट दिइन्छ भने त्यो पोइन्ट केवल सुविधा होइन । त्यो तपाईंको व्यवहारको मूल्याङ्कन पनि हो । त्यसैले भविष्यको पोइन्ट इकोनोमीमा गोपनियता सबैभन्दा ठुलो प्रश्न बन्नेछ । हामीले यस्तो अर्थतन्त्र बनाउनु हुँदैन जहाँ मानिसले आफूलाई कति पैसा छ भनेर मात्र होइन, आफ्नो डिजिटल स्वतन्त्रता कति बाँकी छ भनेर पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आओस् ।
सरकारका लागि नयाँ सम्भावना
कल्पना गरौँ सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी प्रयोगको लागि प्रोत्साहन गर्न नगद अनुदानको सट्टा ग्रीन पोइन्ट्स दिनसक्छ । स्थानीय उत्पादन खरिद गर्ने नागरिकले ‘लोकल इकोनोमी पोइन्ट्स’, समयमै कर तिर्ने व्यवसायले ‘कम्प्लायन्स पोइन्ट्स’, फोहोर छुट्याउने नागरिकले ‘क्लिन सिटी पोइन्टस्’, सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नेले ‘मोबिलिटी पोइन्ट्स’ पाउने र त्यो पोइन्ट्स निश्चित सरकारी वा निजी सेवामा प्रयोग गर्न मिल्न सक्छ । यसले सरकारको इन्सेन्टिभ वितरण प्रणालीलाई पनि बदल्न सक्छ ।
पोइन्टस् कसले बनाउने ?, कसले नियन्त्रण गर्ने ?, कसले मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसैले भविष्यको पोइन्टस् इकोनोमी केवल प्रविधिको विषय होइन । यो अर्थशास्त्र, कानुन, राज्यशक्ति र नागरिक स्वतन्त्रताको विषय हो ।
रूपैयाँको अन्त्य होइन, नयाँ भूमिका
यहाँ अर्को कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । पोइन्ट्स अर्थतन्त्र आयो भन्दैमा भोलि बिहान नेपाल राष्ट्र बैंकले रूपैयाँ बन्द गर्नेछ भन्ने होइन । रूपैयाँको भूमिका लामो समयसम्म रहनेछ किनभने पैसा केवल लोयल्टी रिवार्ड होइन । पैसा मूल्यको सामान्य मापक, विनिमयको माध्यम र मूल्य सञ्चय गर्ने साधन हो ।
सम्भवतः भविष्यमा हाम्रो आर्थिक संसार दुई तहमा चल्न सक्छ । पहिलो तहः मनी लेयरमा रूपैयाँ, बैंक ब्यालेन्स, डिजिटल मुद्रा र दोस्रो तहः भ्यालू लेयरमा पोइन्ट्स, रिवार्डस्, क्रेडिटस्, मेम्बरसिप्स्, रेपुटेसन र इन्सेन्टिभ हुनसक्छ । आजको दिनमा यी दुई तह अलग भए पनि भोलि तिनको दूरी घट्न सक्छ र यही नै ठुलो परिवर्तन हुनेछ ।
‘पैसा बोक्ने’ पुस्ताबाट ‘मूल्य बोक्ने’ पुस्तासम्म
हाम्रा बाबुआमाको पुस्ताले पैसा बचत ग¥यो भने हामीले बैंक ब्यालेन्स बचत गर्छौँ । हाम्रा छोराछोरीले सायद मनी, पोइन्ट्स, रेपुटेसन र डिजिटल सम्पत्तिको मिश्रित पोर्टफोलियो बोकेर हिँडनेछन् । हाम्रो पुस्ताले गोजीमा नोट राख्यो । अहिले मोबाइलमा बैंक ब्यालेन्स राख्छौँ । भोलिको पुस्ताले मोबाइलमा आफ्नो डिजिटल इकोनोमिक आइडन्टिटी राख्न सक्छ ।
अहिले डिजिटल भुक्तानी भइरहेको छ र भोलि सम्भवतः पोइन्ट्स, क्रेडिट र डिजिटल पहिचान मिलेर मूल्यको अर्को भाषा निर्माण गर्नेछन् । हामीसँग कति रुपैयाँ छ भन्दा पनि त्योभन्दा अगाडि अर्को प्रश्न पनि सोधौँ – हामीसँग कति ‘मूल्य’ छ किनकि भविष्यमा गोजीमा पैसा र मोबाइलमा नोट नहुन सक्छ तर डिजिटल वालेटमा हजारौँ पोइन्ट्स हुन सक्छन् ।
यदि ती पोइन्ट्सले खाना, यात्रा, सेवा, ऋण, छुट र कारोबारको ढोका खोल्न थाले भने त्यो केवल लोयल्टी प्रोग्राम मात्र नभई नयाँ अर्थतन्त्रको सुरुआत हुनेछ । सायद आउने संसारमा हामी पैसा मात्र बोक्ने छैनौँ, हामी आफ्नो ‘मूल्य’ बोकेर हिँड्नेछौँ ।
(किरणराज गौतम सूचना प्रविधि विज्ञ हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्