बजेटरी संकटमा सरकार

काठमाडाैँ । देशको आर्थिक आकाशमाथि यतिबेला संकटका बादलहरू मडारिइरहेको संकेत देखिन थालेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सबै अबयबहरू यतिबेला शिथिल परेका छन् ।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिने ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’का केही आधी/अधुरा सूचकहरू लिएर ‘समष्टीगत अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार हुँदै गएको’ ढोल पिटिरहेको छ तर त्यही मासिक प्रतिवेदनका अन्य सूचकहरूले अर्थतन्त्र बिमारी भएको देखाइरहेका छन् ।

उपभोक्ता मुद्रास्फीति (सीपीआई) भनिने मूल्य वृद्धिदरको गणना गर्ने मुख्य सूचक विगत ९ महिनादेखि ८ प्रतिशतमा स्थिर रहेको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले देखाउँछ । मंसिर र पुसमा ७ देखि साढे ७ प्रतिशतमा झरेको देखाइए पनि विगत ९ महिनायता नै कसरी ८ प्रतिशतमा स्थिर बस्यो भन्ने कुरा नै शंकास्पद छ ।

यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन (प्रोसेसिङ) र प्रकाशन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । विशेषतः खाद्य क्षेत्रको मुद्रास्फीति दरलाई अपत्यारिलो ढंगले कम वा स्थिर अंकमा राखिएको छ, जबकी आमउपभोक्ताले अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएको अनुभूति गर्दै आएका छन् ।

फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन करिब १५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । गत वर्षको पहिलो ८ महिनामा कुल लक्ष्यको ५८ प्रतिशत राजस्व संकलन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको यही अवधिमा लक्ष्यको ४१.५ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन भएको छ । संकलित राजस्वले सरकारको चालू खर्च पनि धानेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनाको समग्र मुद्रास्फीति दर ८ प्रतिशतमा स्थिर रहेका बेला यो वर्ष ४.५ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धिदर रहने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय (सीबीओ) प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत सार्नुपूर्व विभागका रूपमा योजना आयोगकै मातहतमा भएकाले आयोगले सीबीओकै तथ्यांकका आधारमा प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो । आर्थिक वृद्धिदरभन्दा मूल्यवृद्धिदर दोब्बर रहेको अवस्था अडस्फीति उन्मुख अर्थतन्त्रको द्योतक हो ।

अन्य तथ्यांकहरू हेर्दा आयात २९ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । सरकारले सवारी साधनसहित केही वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धकै कारण समग्र आयात घटेको विश्लेषण गरिए पनि प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको पुसपछि पनि आयात नबढ्नुको अर्थ अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीकै संकेत हो ।

सरकारले कार, मदिरा, मोबाइल फोन जस्ता विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेपछि भन्सार राजस्वमा असर परेको छ । पुसमा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएकोमा माघमा आयात अझ घटेर १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्र वस्तु आयात भयो । अर्थात्, आयात प्रतिबन्ध फुकुवाको कुनै अर्थ देखिएन । बजारमा माग नै सिर्जना नहुँदा वस्तुको आयात संकुचित भएको हो । यसको सोझै अर्थ हो, बजारमा उपभोग घटेको छ ।

आयात घट्दा सरकारको राजस्वसमेत घटेको छ । पहिलो ७ महिनाको अवधिमा आयातबाट प्राप्त हुने भन्सार राजस्व ३३ प्रतिशतले, मूल्य अभिवृद्धि कर १४.६ प्रतिशतले, अन्तःशुल्क १८.२ प्रतिशतले र आयकर ३.३ प्रतिशत घटेको मात्र नभइ गैरकर राजस्व करिब ४ प्रतिशत र अन्य प्राप्ति ६ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा सरकार पुरै विफल भएको छ ।

फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन करिब १५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । गत वर्षको पहिलो ८ महिनामा कुल लक्ष्यको ५८ प्रतिशत राजस्व संकलन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको यही अवधिमा लक्ष्यको ४१.५ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन भएको छ । संकलित राजस्वले सरकारको चालू खर्च पनि धानेको छैन ।

अस्थिर सरकार, चुनाव लगायतका कारण बढेको तस्करी, कर छली र कोभिड–१९ को महामारीका कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता लगायतका विभिन्न कारणले सरकारको राजस्व संकलनमा संकुचित बनेको सरकारी अधिकारीहरूकै ठहर छ ।

सरकारले आठ महिनाको अवधिमा राजस्व, अनुदान आदिबाट कुल ६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । तर, सोही अवधिमा ७ खर्ब ७९ अर्ब ४२ अर्ब ८७ करोड नेपाली रुपैयाँ खर्च भएकोले सरकारी आम्दानी र व्ययबीच १ खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ । यसलाई पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरि ९० अर्ब रुपैयाँमात्र ऋण परिचालन गर्न सकेको छ । अझै सरकार ६६ अर्ब रुपैयाँले स्रोत संकटमा छ ।

अनुदानसमेत जोडिएको कुल राजस्व ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएकोमा चालू खर्च अर्थात् सरकारको प्रशासकीय कार्यमा जाने बजेटमात्रै ६ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसको सोझो अर्थ हो, कर्मचारीको तलबभत्ता खुवाउने, सरकारी निकायका गाडी कुदाउने इन्धन किन्नका लागि नपुग २६ अर्ब रुपैयाँ ऋणबाट उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यद्यपि, सरकारको खातामा बचत रहेको गत आर्थिक वर्षको बचत १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँलाई नै अहिले सरकारले स्रोतका रूपमा उपयोग गरिरहेको छ । यसबाहेक हालसम्म वैदेशिक ऋणबाट ४० अर्ब रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ भने पहिलो ७ महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणबाट ५० अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ ।

पुँजीगततर्फ अर्थात् विकास निर्माणतर्फ सरकारले फागुन मसान्तसम्म कुल बजेटको २२ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । पुँजीगतमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको सुरु बजेट रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ जम्मा ८४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको सरकारले यसका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाटै स्रोत संकलन गरेको देखिन्छ ।

अर्थसचिव तोयम रायाले संसदीय समितिको बैठकमा कर्मचारीहरूको तलबभत्ता खुवाउनैका लागि समस्या नरहेको बताए पनि यदि गत वर्षको बचत र ऋण परिचालनबाट उठाइएको ९० अर्ब रुपैयाँको हुँदैन थियो भने यतिबेला कर्मचारीको तलबभत्तामात्र होइन, कारागरका कैदीबन्दीलाई सिदा खुवाउने पैसा समेत हुँदैन थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले समेत यो आर्थिक वर्ष राजस्व संकलनको हिसाबले इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर भएकाले सरकारलाई दायित्व पूरा गर्न झनै कठिन भएको जनाएको छ ।

अर्थतन्त्र यसरी नै मन्द रहँदै जाने, मूल्य वृद्धिदर उच्च भइरहने र बजारमा माग सिर्जना गर्नका लागि सरकार आफैले ठोस प्रयास नचाल्ने हो भने आगामी दिनमा राजस्वको लक्ष्य नभेटिनेमात्र होइन । सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता खुवाउनसमेत बजेट नपुगेर वृद्धवृद्धाको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई समेत एयरमार्क गरेर अरु शीर्षकमा रकमान्तर गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने जोखिम छ ।

मध्यकालीन समीक्षाबाट बजेटको आकार घटाए पनि स्रोत व्यवस्थापन एउटा महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ । विभिन्न मन्त्रालयसम्बद्ध उच्चाधिकारीहरूले अहिले नै अर्थमन्त्रालयले निकासा भइसकेको केही शीर्षकका पुँजीगत बजेटसमेत ‘एयरमार्क’ गरेर खर्च गर्न नमिल्ने बनाइएको जानकारी दिएका छन् । अर्थतन्त्रको यो संकटका बेला अर्थमन्त्रालय भने नेतृत्वविहीन अवस्थामा राखिएको छ । जसले संकटको आगोमा अझ इन्धन थप्ने काम गर्दैछ ।

बढ्दो ऋणभार

वैदेशिक सहायता र ऋणले अर्थतन्त्रलाई आवश्यक वृद्धि प्रदान गर्न सक्ने भए पनि यी स्रोतहरूमा नेपालको अत्यधिक निर्भरताले ऋणको बोझ बढेको छ । स्रोत संकटमा परेको सरकारले चालू खर्च धान्न समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएपछि देशको समग्र ऋणभार बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४१.४ प्रतिशत पुगेको छ ।

अहिले देशले लिएको ऋणमध्ये तिर्न बाँकी २० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसमध्ये १० खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण हो भने ९ खर्ब ५७ अर्ब बाह्य अर्थात् वैदेशिक ऋण हो । यसमध्ये विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एसियन इन्फ्राइस्ट्रकर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी)सहितका १५ बहुपक्षीय दाताको तिर्न बाँकी ऋण ९ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ छ भने द्विपक्षीय दाताको १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

स्रोत परिचालनको संकटकै कारण आगामी पाँच वर्षमा यो ऋणभार बढेर जीडीपीको ५५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आकलन छ ।

कमजोर स्रोत र बढ्दो ऋणभारका परिपेशमा अनावश्यक खर्च घटाएर सरकारी कार्यक्रमको प्रभावकारितामा सुधार गरी स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुको अर्को विकल्प छैन । यसका लागि सर्वप्रथम त आर्थिक मामिलालाई गहिरोसँग बुझेका व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीमा तत्कालै नियुक्त गर्नुपर्छ भने अर्थतन्त्रका समस्याहरूको तहैबाट पहिचान गरि सम्बोधन गर्न तत्कालै विज्ञहरूको टोली बनाएर काम थालिहाल्नु पर्छ ।

सरकारले बजेटमार्फत विनियोजन गरिएका विभिन्न कार्यक्रममा कटौती गर्न थालेको भए पनि स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग हुन नदिन थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि हचुवाका भरमा बजेट कटौती होइन, आवश्यकताको प्राथमिकीकरण जरुरी हुन्छ ।

उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकार विस्तार गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन्, प्रतीक्षा गरौं– सत्ता साझेदारहरूको भागबन्डा पूरा गर्न ‘असुली’ अर्थमन्त्री बनाउने हुन् कि अर्थतन्त्रको समस्या सम्बोधन गर्नसक्ने सुझबुझ भएकालाई ?