काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सूचीकृत कम्पनीका ठूला तथा संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नुभन्दा १५ दिनअघि अनिवार्य रूपमा सूचना दिनुपर्ने विवादास्पद व्यवस्थाबारे मंगलबार लगानीकर्ता प्रतिनिधिसँग करिब तीन घण्टा छलफल गरेको छ।
छलफलमा लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरूले उक्त व्यवस्था तत्काल हटाउन वा संशोधन गर्न सेबोनसमक्ष माग गरेका छन्। दोस्रो बजारबाट खरिद गरिएका सेयरमा समेत १५ दिनअघि बिक्री सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था लागू भएपछि लगानीकर्तामा त्रास फैलिएको र सेयर बजारमा तीव्र गिरावट आएको उनीहरूको तर्क थियो।
लगानीकर्ताहरूले दोस्रो बजारबाट खरिद गरिएका सेयरलाई संस्थापक सेयरकै रूपमा व्यवहार गर्न नहुने बताएका छन्। साधारण लगानीकर्ताले दोस्रो बजारबाट खरिद गरेका सेयर र कम्पनीका संस्थापक तथा प्रवर्द्धकको स्वामित्वमा रहेका सेयरबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
दोस्रो बजारका लगानीकर्तालाई समेत १५ दिने अग्रिम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पुँजी बजारको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले बताए ।
लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले १५ दिनको सूचना अवधि घटाएर ७ दिन कायम गर्न सुझाव दिएका छन्। लकइन अवधि सकिएपछि ठूलो परिमाणमा बजारमा आउने संस्थापक सेयरलाई नियमित टीएमएसमार्फत बिक्री गर्नुभन्दा ‘अफर फर सेल’ ९ओएफएस० वा ठूलो परिमाणको कारोबारका लागि छुट्टै विन्डोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
लगानीकर्ता दीपक रत्न शाक्यले पनि ठूलो परिमाणमा हुने कारोबारका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। नियमित बजारमा एकैपटक ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्रीका लागि आउँदा बजारमा अत्यधिक बिक्री दबाब सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
छलफलमा कम्पनीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न छुट्टै सार्वजनिक पोर्टल निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
यस्तै, मार्जिन कारोबार, बुक क्लोजका कारण सेयर मूल्यमा हुने समायोजन, हकप्रद सेयर तथा बोनस सेयरलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
लगानीकर्ताका गुनासो र सुझावप्रति सेबोनका अधिकारीहरू सकारात्मक देखिएका छन्। विवादित व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्ने विषयमा बोर्डले चाँडै निर्णय लिन सक्ने संकेत अधिकारीहरूले दिएका छन्।
सेबोनका अध्यक्ष डा। गोपालप्रसाद भट्ट विश्व लगानीकर्ता सप्ताहअन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि हाल काठमाडौं उपत्यकाबाहिर छन्। उनी फर्किएपछि बोर्ड बैठक बसेर विवादित १५ दिने अग्रिम सूचना व्यवस्थाबारे औपचारिक निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्