मुर्रा राँगो, दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी र दुग्ध उत्पादनको बजार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणपछि अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म मुर्रा राँगोको चर्चा

उप–राष्ट्रिय सरकारहरूको अनुदान काटेर संघीय सांसदहरूलाई ‘उपदान’

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा व्यापक स्रोतको संकट परेको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रमसहितको बजेट, सांसद विकास कोष ब्युँताइयो

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा व्यापक स्रोतको संकटमा परेको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले

कस्तो बजेट- लोक रिझ्याउने कि साहसिक सुधार गर्ने?

सरकार यतिबेला बजेटको चटारोमा छ । संवैधानिक रूपमा जेठ १५ गते नै सदनमा सरकारको आय–व्ययको

आर्थिक मन्दीः संकट लुकाउने कि समाधान खोज्ने?

नेपालले ६ दशकमा पहिलो पटक आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ, अर्थशास्त्रीहरूले यो मन्दीबाट बाहिर निस्कन

सम्भव छः रु १४ खर्बको मात्र बजेट !

शीर्षक पढ्नासाथ तपाईंहरूलाई अचम्म लागेको हुनुपर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १६ खर्ब ८८ अर्ब ४०

चिन्ताको विषय नबनेको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६० औं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेपछि यतिबेला विभिन्न कोणहरूबाट बहस भइरहेका

सुदखोरी समाजवादका नाइकेहरू

काठमाडाैँ । मिटर ब्याज पीडितहरूले पैदलयात्रा गरेरै काठमाडौं आएर बालुवाटारमै प्रदर्शन गर्न थालेपछि सरकारले हतारहतार

यस्ता हुन्, अर्थतन्त्र हाँक्ने सारथि

यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्रमा बहु-आयामिक समस्याहरू देखा परेका छन् । पहिलो त अर्थतन्त्रमा अचम्मैसँग मन्दीका संकेतहरू

बजेटरी संकटमा सरकार

काठमाडाैँ । देशको आर्थिक आकाशमाथि यतिबेला संकटका बादलहरू मडारिइरहेको संकेत देखिन थालेको छ । अर्थतन्त्रलाई