चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा व्यापक स्रोतको संकट परेको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले
सरकार यतिबेला बजेटको चटारोमा छ । संवैधानिक रूपमा जेठ १५ गते नै सदनमा सरकारको आय–व्ययको
नेपालले ६ दशकमा पहिलो पटक आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ, अर्थशास्त्रीहरूले यो मन्दीबाट बाहिर निस्कन
शीर्षक पढ्नासाथ तपाईंहरूलाई अचम्म लागेको हुनुपर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १६ खर्ब ८८ अर्ब ४०
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६० औं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेपछि यतिबेला विभिन्न कोणहरूबाट बहस भइरहेका
काठमाडाैँ । मिटर ब्याज पीडितहरूले पैदलयात्रा गरेरै काठमाडौं आएर बालुवाटारमै प्रदर्शन गर्न थालेपछि सरकारले हतारहतार
हाम्रा छिमेकी देशहरूले विद्युतीय मुद्रा (ई–करेन्सी) चलाउन थालिसकेका छन् । यो अवस्थामा हामीले मुद्रा संकेत
काठमाडाैँ । देशको आर्थिक आकाशमाथि यतिबेला संकटका बादलहरू मडारिइरहेको संकेत देखिन थालेको छ । अर्थतन्त्रलाई
नेपालको लोकतन्त्र र संघीयतातर्फको यात्रा लामो र उथलपुथलपूर्ण रहँदै आएको छ । एकतान्त्रिक राणाशासनको अन्त्यपछि
विज्ञहरुको समूहबाट/कर्मचारीहरूबाट नीतिको मस्यौदा तयार गरेर त्यसमाथि कतिको सार्वजनिक बहस गरिन्छ ? सार्वजनिक बहसबाट प्राप्त
सूचना विभाग दर्ता नं. : १२२२/०७५-०७६
