उप–राष्ट्रिय सरकारहरूको अनुदान काटेर संघीय सांसदहरूलाई ‘उपदान’

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा व्यापक स्रोतको संकट परेको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले

कस्तो बजेट- लोक रिझ्याउने कि साहसिक सुधार गर्ने?

सरकार यतिबेला बजेटको चटारोमा छ । संवैधानिक रूपमा जेठ १५ गते नै सदनमा सरकारको आय–व्ययको

आर्थिक मन्दीः संकट लुकाउने कि समाधान खोज्ने?

नेपालले ६ दशकमा पहिलो पटक आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ, अर्थशास्त्रीहरूले यो मन्दीबाट बाहिर निस्कन

सम्भव छः रु १४ खर्बको मात्र बजेट !

शीर्षक पढ्नासाथ तपाईंहरूलाई अचम्म लागेको हुनुपर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १६ खर्ब ८८ अर्ब ४०

चिन्ताको विषय नबनेको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६० औं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेपछि यतिबेला विभिन्न कोणहरूबाट बहस भइरहेका

सुदखोरी समाजवादका नाइकेहरू

काठमाडाैँ । मिटर ब्याज पीडितहरूले पैदलयात्रा गरेरै काठमाडौं आएर बालुवाटारमै प्रदर्शन गर्न थालेपछि सरकारले हतारहतार

नेपाली मुद्रा संकेतकाे आवश्यकता

हाम्रा छिमेकी देशहरूले विद्युतीय मुद्रा (ई–करेन्सी) चलाउन थालिसकेका छन् । यो अवस्थामा हामीले मुद्रा संकेत

बजेटरी संकटमा सरकार

काठमाडाैँ । देशको आर्थिक आकाशमाथि यतिबेला संकटका बादलहरू मडारिइरहेको संकेत देखिन थालेको छ । अर्थतन्त्रलाई

सात सालपछिका उतारचढावः कहाँ अल्झियौं हामी?

नेपालको लोकतन्त्र र संघीयतातर्फको यात्रा लामो र उथलपुथलपूर्ण रहँदै आएको छ । एकतान्त्रिक राणाशासनको अन्त्यपछि

सार्वजनिक नीति निर्माणमै अलमल

विज्ञहरुको समूहबाट/कर्मचारीहरूबाट नीतिको मस्यौदा तयार गरेर त्यसमाथि कतिको  सार्वजनिक बहस गरिन्छ ? सार्वजनिक बहसबाट प्राप्त