-डिलाराम भण्डारी नेपालमा पञ्चायत शासनसत्ता परिवर्तन भइ बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रमा आइपुग्दा कृषि क्षेत्र सरकारी
यतिबेला अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीय र बहुआयामिक समस्याहरू क्रमसः देखापर्न थालेका छन् । सरकार आफै ऐतिहासिक रुपमै
यसैसाता त्रिभुवन विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास भइ निस्किएको स्कुटरको ब्रेक सू भनिएको सामग्रीमा हालेर ल्याइएको १००
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ–१५ मा संसदमा पेश गरिएको बजेट अर्थात् सरकारको वित्त नीति दुवै सदनबाट पारित
देशभरिका पालिकाहरुमा यतिबेला ‘विकासका काम धमाधम भइरहेको’ देख्न थालिएको छ । दुई÷तीन वर्षअगाडि कालोपत्रे भइसकेका
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणपछि अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म मुर्रा राँगोको चर्चा
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा व्यापक स्रोतको संकट परेको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले
सरकार यतिबेला बजेटको चटारोमा छ । संवैधानिक रूपमा जेठ १५ गते नै सदनमा सरकारको आय–व्ययको
नेपालले ६ दशकमा पहिलो पटक आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ, अर्थशास्त्रीहरूले यो मन्दीबाट बाहिर निस्कन
शीर्षक पढ्नासाथ तपाईंहरूलाई अचम्म लागेको हुनुपर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १६ खर्ब ८८ अर्ब ४०
सूचना विभाग दर्ता नं. : १२२२/०७५-०७६
