काठमाडाैँ । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ४९ करोड
काठमाडौँ । सरकारले सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३
सहकारीहरू आफैंले पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास गर्न कन्जुस्याँई गर्दै आएका छन्, जसले प्रणालीको प्रभावकारिता
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी काण्डमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि
स्याङ्जा । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत स्याङ्जामा मापदण्ड विपरीत सरकारी अनुदान वितरण भएको खुलासा भएको
काठमाडौँ । नेपाल भ्रमणमा रहेको मलेसियाका सांसदहरूको प्रतिनिधिमण्डलसँग नेकपा एमालेका सांसद तथा सहकारी अपचलन छानबिन
काठमाडौँ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७०(२) बमोजिम देशभरिका सहकारी संस्थाहरूले खुद बचतबाट जगेडा
काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रको नियमन र बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन
काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले सहकारी ठगी संलग्न गोर्खा मिडिया
सूचना विभाग दर्ता नं. : ४९१४-२०८१/२०८२
