काठमाडौं । कृषि उद्यमक्षेत्रसँग सम्बन्धि विभिन्न ३७ वटा संघसंगठनले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउने गरि भएको ऐन संसोधनको विरोध गर्दै आएका संघ संस्थाले प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु उप्रेतीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउँदा नेपाल भित्रका विद्यमान उद्योग कलकारखाना एवं कृषक वर्गमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने ज्ञापनपत्रमा छन् ।
बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,“ कुनैपनि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्दा त्यस क्षेत्रमा स्वदेशी पुँजी नै प्रयाप्त भइ समय सापेक्ष रुपमा उक्त क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन र विकसित रुपमा सञ्चालन गर्न स्वादेशी पुँजी नै प्रयाप्त भएको क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिनुले राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा नै ठूलो असर पुग्ने हुँदा उक्त क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्नु हुँदैन ।”
१० बुँदे ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,“ सरकारले आफूले गर्ने दायित्व नगर्ने अनि एकैपटक यहाँ भएन अनि अब विदेशी ल्याएर गराउने भन्न मिल्छ त ? पहिलो प्राथमिकता यहाँकालाई दिनपर्यो अनि भएन भने बल्ला बिदेशीलाई निम्त्याउने हो । ”
कृषिमा विदेशी लगानी आउने कुरामा सबैको असहमति रहेको दाबी गर्दै संघर्ष समितिले नेपाली कृषि तथा पशुपंक्षीको मूल्य श्रृङखलामा चेतना बढेसँगै नेपाली उत्पादित बस्तुहरूको गुणस्तरमा सुधार भएको उल्लेख गरेको छ । साथै थप सुधार गर्नका निमित्त खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मूल्य श्रृङखलामा प्रयोगशालाहरूको स्थापनामा जोड दिँदै प्रशिक्षणहरूमा तिब्रता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
संघर्ष समितिले बिदेशी लगानीकर्ताले भोलीका दिनमा आफ्नो पुँजी र नाफा नभएको खण्डमा पुजी पलायतनको सम्भावना रहेको समेत संघर्ष समितिले स्मरण गराएको छ ।
प्रतिष्ठानलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,“ हालसम्म निजी डेरी उद्योगमा ३० अर्ब भन्दा बढी लगानी,पोल्ट्री व्यवसायमा करिब १ खर्ब ४० अर्बको लगानी, मत्स्य पालनमा ११ अर्बको लगानी र मौरि पालनमा करिब ४ अर्बको लगानी छ भने अन्य कृषिका क्षेत्रमा खर्बौको लगानी छ । लाखौं लाख मानिसहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रही रोजगार पाएका छन् । यदि विदेशी लगानी आएको यि यत्रो लगानी भएको स्वदेशी पुँजी धरासयी हुन्छ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्